मंत्रिमंडल ने बेनामी सौदों पर नियंत्रण के लिए विधेयक की दी मंजूरी

नयी दिल्ली : मंत्रिमंडल ने आज नये बेनामी सौदा (निषेध) विधेयक को मंजूरी दी. इसका उद्येश्य देश में काले धन के सृजन पर अंकुश लगाना है. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूत्रों ने कहा, ‘केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नये बेनामी सौदा (निषेध) विधेयक को मंजूरी दी है ताकि काले धन के सृजन पर अंकुश लगाया जा सके.’

इस विधेयक में बेनामी सम्पत्ति की जब्ती के अलावा मुकदमा कायम करने का भी भी प्रवाधान है. इसका उद्येश्य है कि देश में बेनामी संपत्तियों, खास कर अचल सम्पत्ति के सौदों के जरिए काले धन के सृजन और संग्रह पर कारगर तरीके से अंकुश लगाया जा सके.

सरकार ने फरवरी में 2015-16 के बजट प्रस्ताव पेश करते हुए बेनामी सौदों पर अंकुश के लिए नया व्यापक विधेयक पेश करने का प्रस्ताव किया था. बेनामी सौदा (निषेध) अधिनियम 1988 में बना था लेकिन अंतनिर्हित दोषों के कारण इसको लागू करने से संबंधित नियम नहीं बनाये जा सके.

इसे बाद की सरकार ने 2011 में संसद में बेनामी सौदा (निवारक) विधेयक पेश किया था 1988 के अधिनियम की जगह लेता. विधेयक वित्त संबंधी स्थाई समिति के पास भेजा गया जिसने जून 2012 में अपनी रपट सौंपी. हालांकि विधेयक की अवधि 15वीं लोकसभा भंग होने के साथ समाप्त हो गई.

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