रायपुर : छत्तीसगढ सरकार ने राज्य के 17 लाख असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का बीमा कराने का फैसला किया है. आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में छत्तीसगढ के सत्रह लाख असंगठित मेहनतकश मजदूरों का बीमा करवाने की घोषणा की है. रमन सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार इन मजदूरों का बीमा करवाएगी और उनके लिए लगभग दो करोड चार लाख रुपये की वार्षिक प्रीमियम राशि भी राज्य शासन की ओर से उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी.
प्रत्येक श्रमिक को दो लाख रुपए की बीमा सुरक्षा मिलेगी. अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग के अपर मुख्य सचिव एम.के. राउत से चर्चा के बाद उन्हें इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिये हैं. सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित यह बीमा योजना आजादी के बाद भारत में आम जनता के लिए सबसे कम प्रीमियम वाली बीमा योजना है.
इसमें हर महीने प्रत्येक बीमाधारक को सिर्फ एक रुपये का खर्च आ रहा है. प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक के बैंक खाते में बारह रुपये की वार्षिक प्रीमियम राशि राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा जमा कर दी जाएगी और उनका फार्म भरवाया जाएगा. बीमित मजदूर को दो लाख रुपये की बीमा सुरक्षा मिलेगी. इधर श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में असंगठित क्षेत्र के इन श्रमिकों में से आठ लाख श्रमिक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत हैं.
जबकि नौ लाख श्रमिकों का पंजीयन असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि श्रम विभाग के अंतर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में भवनों तथा सडकों आदि के निर्माण से संबंधित 42 प्रकार के कार्यों में लगे श्रमिकों का पंजीयन कर उन्हें मंडल की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
