ताप विद्युत परियोजना के लिए इफको हटा, एनएचपीसी शामिल

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सरगुजा जिले में प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना के लिए गठित संयुक्त उपक्रम वाली कंपनी से इफको लिमिटेड को हटाकर एनएचपीसी लिमिटेड को शामिल करने का फैसला किया है.

आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि सरगुजा जिले में प्रस्तावित 8,520 करोड़ रपये की लागत वाली ताप विद्युत परियोजना के लिए राज्य शासन द्वारा जून वर्ष 2005 में किए गए समझौता-पत्र :एमओयू: के आधार पर गठित संयुक्त उपक्रम वाली कंपनी से इफको लिमिटेड को हटाकर भारत सरकार की कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड को शामिल किया जाएगा.

इस परियोजना में इफको द्वारा दिलचस्पी नहीं लिए जाने के कारण उसके स्थान पर एनएचपीसी को शामिल किया जा रहा है.

अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन ने सरगुजा जिले में सरगुजा ताप बिजली परियोजना की स्थापना के लिए राज्य सरकार, इफको और तत्कालीन छत्तीसगढ़ विद्युत मण्डल के बीच विगत जून 2005 में हुए एमओयू की समीक्षा की है. एमओयू की शर्तो के अन्तर्गत इफको की 74 प्रतिशत और विद्युत मण्डल की 26 प्रतिशत भागीदारी में इफको-छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड के नाम से संयुक्त उपक्रम कंपनी :ज्वाइंट वेंचर कंपनी: का गठन किया गया था.

इस प्रस्तावित परियोजना की कुल क्षमता एक हजार 320 मेगावाट की है. इसके लिए राज्य सरकार के उपक्रम छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम :सीएमडीसी: लिमिटेड को तारा कोल ब्लाक का आवंटन प्राप्त हुआ है. तारा कोल ब्लाक के विकास के लिए सीएमडीसी लिमिटेड और संयुक्त उपक्रम बिजली कंपनी :ज्वाइंट वेन्चर पावर कंपनी: के बीच 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत की भागीदारी में अलग से संयुक्त उपक्रम कोल कंपनी का गठन किया गया है, लेकिन इफको द्वारा परियोजना के कार्यो में दिलचस्पी नहीं रखने के कारण इफको के स्थान पर केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम एनएचपीसी लिमिटेड को शामिल करने का निर्णय लिया गया है.

उन्होंने बताया कि बिजली क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में भारत सरकार के किसी उपक्रम के साथ संयुक्त उपक्रम में स्थापित होने वाली यह पहली ताप बिजली परियोजना होगी. एनएचपीसी लिमिटेड, पावर कंपनी और कोल कम्पनी में इफको की हिस्सेदारी और इफको की समस्त देनदारियों को वहन करेगी. लगभग 8,520 करोड़ रपये की लागत वाली प्रस्तावित सरगुजा ताप बिजली परियोजना में एनएचपीसी द्वारा एक हजार 890 करोड़ रपये का निवेश किया जाएगा और होल्डिंग कंपनी की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए लगभग 664 करोड़ रपये का रिण भी उपलब्ध कराएगी.

इस परियोजना में पैदा होने वाली शत-प्रतिशत बिजली राज्य सरकार की विद्युत वितरण कंपनी द्वारा खरीदी जाएगी.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.