नयी दिल्ली : रीयल एस्टेट (नियमन एवं विकास विधेयक), 2013 को देख रही संसदीय समिति ने इसे संसद के अगले सत्र में सदन में रखे जाने से पहले प्रस्तावित संशोधनों को लेकर संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं. सांसद अनिल माधव दवे की अध्यक्षता वाली राज्यसभा की 21 सदस्यीय प्रवर समिति ने संबद्ध, संगठनों, संस्थानों एवं विशेषज्ञों से विधेयक पर अपने विचार 10 दिन के भीतर देने को कहा है.
एक आधिकारिक बयान के अनुसार सभी सुझाव संसदीय सौंध में राज्यसभा सचिवालय के कमरा संख्या-212 ए में संयुक्त निदेशक (सीओएम 3) को भेजे जा सकते हैं. इसके अलावा अगर कोई ज्ञापन या कोई साक्ष्य समिति को देना चाहते हैं, वे राज्यसभा की वेबसाइट राज्यसभा डाट निक डॉट इन पर जाकर नोटिस बोर्ड शीर्षक वाले खंड में अपनी बातें रख सकते हैं.
विधेयक में क्षेत्र के नियमन के लिये रीयल एस्टेट नियामकीय प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है. विधेयक को विचार के लिये प्रवर समिति के पास भेजा गया है और अगले सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन राज्यसभा में रिपोर्ट देने को कहा गया है.
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