नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई नीति आयोग की बैठक में 16 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया. बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पत्रकारों को संबोधित करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सभी राज्य के मुख्यमंत्री भूमि अधिग्रहण विधेयक के पक्ष में हैं.
जेटली ने कहा कि मुख्यमंत्रियों का मानना है कि जमीन उपलब्ध नहीं होने की वजह से विकास में देरी हो रही है.जेटली ने कहा कि जिन 16 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए थे सभी ने मांग की कि विकास कार्यो के लिए जमीन कानून में जल्द से जल्द बदलाव किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यही प्रयास है कि विकास का काम रुके नहीं.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक में भूमि अधिग्रहण विधेयक पर चर्चा की जिसमें 16 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया. कई मुख्यमंत्रियों का मानना था कि भूमि अधिग्रहण विधेयक लागू होने में हो रही देरी से विकास परियोजनायें धीमी पड रही हैं.
अरुण जेटली ने कहा कि जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में भाग नहीं लिया उन्हें इस बारे में विचार करना चाहिए कि क्या उनका कदम सहयोगात्मक संघीय ढांचे की भावना के अनुरुप है. जेटली ने कहा कि मुख्यमंत्रियों ने सुझाव दिया कि या तो केंद्र भूमि अधिग्रहण विधेयक पर आमसहमति बनाये या फिर राज्यों को अपने कानून बनाने की छूट दे.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिसे पीएम ने गंभीरता से सुना और उसके समाधान का भरोसा दिलाया. गौरतलब है कि नीति आयोग की बैठक में 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सिरकत नहीं की. इनमें प्रमुख नाम ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का है.
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