सडक ठेकों में गडबडी करने वाले अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे

नयी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र की राष्ट्रीय राजमार्ग एवं संरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआइडीसीएल) ने आज कहा कि वह राजमार्ग ढांचे में पूरी तरह बदलाव के लिए तैयार है और यदि कोई अधिकारी गडबडी वाले सडक अनुबंध का जिम्मेदार पाया जाता है तो उसके खिलाफ कडी कार्रवाई की जाएगी. एनएसआइडीसीएल का गठन राजमार्गों के निर्माण की प्रक्रिया तेज करने के लिए किया गया है. फिलहाल यह 50,000 करोड रुपये की परियोजनाएं देख रहा है.

उसका इरादा अगले वित्त वर्ष में 48,000 करोड रुपये की परियोजनाएं आवंटित करने का है. एनएसआइडीसीएल के चेयरमैन आनंद कुमार ने पीएचडी चैंबर द्वारा आयोजित राजमार्ग पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए यहां कहा, ‘यदि किसी अनुबंध में गडबड पाई जाती है, तो कार्रवाई होगी. यह आपराधिक अपराध है. हम गडबड विस्तृत परियोजना रपट (डीपीआर) को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे. इसके अलावा हम प्रक्रियागत बदलाव कर रहे हैं.’

कुमार ने कहा कि निगम ने कई पहल की हैं और ऐसी कंपनी जो पूर्ण पारदर्शिता के साथ ई-गवर्नेंस पर निर्भर करती है, वह भ्रष्टाचार नहीं होने देगी. उन्‍होंने कहा कि सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के निर्देशानुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थानीय ठेकेदारों की क्षमता निर्माण के लिए उन्‍हों 50 से 100 करोड रुपये के छोटे अनुबंध दिये गये हैं. इससे क्षेत्र के विकास में अंशधारकों की भागीदारी भी सुनिश्चित हो सकेगी. उन्‍होंने कहा कि दीर्घावधि में एनएचआइडीसीएल बांड जारी करने और वित्तपोषण के अन्य नवोन्मेषी तरीके अपनाएगी.

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