नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल महंगाई भत्ते (डीए) को 113 प्रतिशत से बढाकर 119 प्रतिशत कर दिया गया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज की बैठक में इस बात पर मुहर लगा दी है. इस बढोतरी के बाद एक करोड से अधिक सरकारी कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को इसका फायदा मिलेगा. सूत्रों से जानकारी मिली थी कि महंगाई भत्ते को छह प्रतिशत बढाकर 119 प्रतिशत करने के प्रस्ताव पर आज केंद्रीय मंत्रिमंडल विचार कर सकता है. उल्लेखनीय है कि अप्रैल में सरकार ने डीए को छह प्रतिशत बढाकर कर्मचारी के मूल वेतन का 113 प्रतिशत किया था और यह जनवरी से प्रभावी हुआ. डीए का भुगतान मूल वेतन के अनुपात के रूप में किया जाता है.
प्रस्तावित डीए बढोतरी एक जुलाई से प्रभावी होगी. सूत्रों ने कहा कि प्रस्तावित बढोतरी छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकार्य फार्मूले पर आधारित है. इसका फायदा 48 लाख सरकारी कर्मचारियों व 55 लाख पेंशनभोगियों का होगा. वहीं कन्फेडरेशन आफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज एंड वर्कर्स के अध्यक्ष के के एन कुट्टी ने कहा है, ‘सातवें वेतन आयोग की समयावधि चार महीने बढाये जाने के मद्देनजर सरकार को अंतरिम राहत देनी चाहिए तथा डीए को मूल वेतन में मिला देना चाहिए.
इसके साथ ही केंद्रीय कर्मियों को सातवें वेतन आयोग का बड़ी बेसब्री से इंतजार है. उन्हें उम्मीद है कि उनके वेतनमान में बड़ी बढ़ोत्तरी होगी. सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वेतन में मात्र 15-20 फीसदी की ही बढ़ोत्तरी होगी. लेकिन न्यूनतम मूल वेतन को बढ़ाकर 15 हजार किये जाने की उम्मीद है. गौरतलब है कि वेतन आयोग जल्दी ही अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा. आयोग अपनी रिपोर्ट को अंतिम रिपोर्ट देने में जुटा है.
कयास यह भी लगाये जा रहे हैं कि आयोग सरकार से यह सिफारिश भी कर सकता है कि अधिकतम सेवाकाल 33 वर्ष कर दी जाये. जिसके कारण कई लोग 60 वर्ष से पहले रिटायर हो जायेंगे. छठे वेतन आयोग में न्यूनतम मूल वेतन को 3050 से बढ़ाकर 7730 किया गया था और सातवें वेतन आयोग में इसे 15000 हजार करने की सिफारिश की जा सकती है.
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