नयी दिल्ली: सरकार आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन के लिये वस्तु एवं सेवाओं की मांग बढाने के वास्ते न्यूनतम वेतन बढाएगी और इसे देश भर में अनिवार्य बनाएग. श्रम सचिव शंकर अग्रवाल ने आज यह बात कही.अग्रवाल ने यहां उद्योग मंडल सीआईआई द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा ‘‘हम एक ऐसा कानून बनायेंगे जिसके तहत देशभर में हर तरह के कारोबार में निश्चित न्यूनतम वेतन देने की व्यवस्था होगी.
वर्तमान में केवल अनुसूचित रोजगारों के लिए ही यह व्यवस्था है.” उन्होंने कहा ‘‘हम न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत वेतन बढाएंगे ताकि कर्मचारियों को मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुये अच्छा वेतन मिले और उनके पास वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुछ पैसे उपलब्ध हों।” अग्रवाल का मानना है कि आर्थिक वृद्धि रोजगार सृजन बढाकर ही की जा सकती है और इसके लिए वस्तु एवं सेवाओं की मांग बढाने की जरुरत है ताकि विनिर्माण तथा अन्य आर्थिक गतिविधियां बढें.
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