मुंबई : पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि तेल विपणन कंपनियां नये रसोई गैस कनेक्शन मासिक किस्त (ईएमआई) पर उपलब्ध कराने पर विचार कर रही हैं. प्रधान ने यह घोषणा ऐसे समय में की है जबकि सरकार अगले तीन साल में 10 करोड़ नये एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य लेकर चल रही है. प्रधान ने यहां एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अब तक तो उपभोक्ता सामान ही किस्तों पर दिया जाता है. एलपीजी कनेक्शन के लिए यह सुविधा उपलब्ध होने पर अधिक से अधिक लोग रसोई गैस का इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित होंगे जो कि अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन है.
24 आसान किस्तों पर मिलेगा कनेक्शन
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ‘नये एलपीजी कनेक्शन की लागत 3400 रुपये तक आती है जिन्हें हम ईएमआई आधार पर बेचना चाहते हैं. इस राशि को 24 किस्तों तक में बांटा जा सकता है और तेल विपणन कंपनियां इस बारे में बैंकों से बातचीत कर रही हैं.’ प्रधान ने कहा कि इस समय गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को नये कनेक्शन पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है और ईएमआई की सुविधा उन लोगों के लिए मददगार होगी जो इसके दायरे में नहीं आते. उन्होंने कहा कि फिलहाल 16.5 करोड एलपीजी कनेक्शन हैं.
दिसंबर 2018 तक 10 करोड़ की वृद्धि का लक्ष्य
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उनका मंत्रालय दिसंबर 2018 तक इसमें 10 करोड़ की वृद्धि का लक्ष्य लेकर चल रहा है और उसने लोगों को ये कनेक्शन अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाये हैं. उन्होंने कहा कि मंत्रालय 2016 में 10,000 नये एलपीजी वितरक नियुक्त करना चाहता है.
ऑनलाइन भुगतान सुविधा शुरू
रसोई गैस या एलपीजी सिलिंडर की बुकिंग के वक्त ही अब उपभोक्ता उसके लिए ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस सुविधा की शुरुआत की. प्रधान ने ट्वीट किया, ‘उपभोक्ताओं की सुविधा, पारदर्शिता और कैशलेस लेन देन के उद्देश्य से रसोई गैस (एलपीजी) रीफिल के लिए अब ‘ऑनलाइन भुगतान सेवा’ शुरू की गयी है.’ इससे पहले रसोई गैस ऑनलाइन बुक कराने की सुविधा तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के लिए ही थी और उपभोक्ताओं को दुकान पर या सिलिंडर की आपूर्ति होने पर नगद भुगतान करना पड़ता था.
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