केन्द्रीय कैबिनेट: कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट पर नहीं लगेगा सरचार्ज व सर्विस टैक्स

नयी दिल्ली: आज केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये. सरकार ने कैशलेस ट्रांजेक्शन की दिशा में कदम उठाते हुए कार्ड के जरिये और डिजिटल भुगतान पर कोई भी अधिभार, सेवा शुल्क, सुविधा शुल्क नहीं लगाने का फैसला लिया है. एक सीमा से अधिक राशि के भुगतान अनिवार्य रूप से केवल कार्ड अथवा डिजिटल माध्यम से हो, इसके लिये व्यवस्था की जायेगी.

ईरान में चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए 15 करोड़ डालर की परियोजना को मंजूरी

केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए15 करोड़ डॉलर की परियोजना को मंजूरी दे दी.इससे भारत को पाकिस्तान गये बिना समुद्री एवं जमीन मार्ग से अफगानिस्तान तक के लिए सम्पर्क माग मिल जाएगा.सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने ईरान में 15 करोड डालर की लागत से चाबहार बंदरगाह के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस बंदरगाह से भारत को पाकिस्तान गये बिना समुद्री-जमीनी मार्ग से अफगानिस्तान तक पहुंच होगी. यह बंदरगाह ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है.पिछले वर्ष मई में पोत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ईरान गये थे. वहां ईरान और भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास के लिये समझौते पर हस्ताक्षर किये थे.

अटल नवोन्मेषण मिशन के गठन को सरकार की मंजूरी

केंद्र ने आज नीति आयोग में अटल नवोन्मेषण मिशन तथा स्व रोजगार एवं प्रतिभा प्रयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी. इससे नवोन्मेषण व उद्यमशीलता को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नीति आयोग में पर्याप्त श्रमबल के साथ अटल नवोन्मेषण मिशन (एआईएम) तथा स्वरोजगार एवं प्रतिभा प्रयोग (सेतु) की स्थापना को मंजूरी दी गई. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एआईएम तथा एआईएम निदेशालय के गठन से मिशन की गतिविधियों को केंद्रित तरीके से क्रियान्वित किया जा सकेगा.

इसमें कहा गया है कि एआईएम देश में नवोन्मेषण व उद्यमशीलता का प्रमुख बिंदु होगा. इसे मिशन उच्चस्तरीय समिति :एमएचएलसी: द्वारा दिशानिर्देश मिलेगा. नीति आयोग मिशन निदेशक ओर अन्य श्रमबल की नियुक्ति करेगा. मिशन का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा. देश में नवोन्मेषण व्यवस्था को बढाया देने तथा उद्यमशीलता की भावना को आगे बढाने के लिए वित्त मंत्री ने अपने 2015-16 के बजट भाषण में एआईएम तथा सेतु की स्थापना की मंशा की घोषणा की थी। इसके लिए शुरआती राशि क्रमश: 500 करोड रुपये और 1,000 करोड रुपये रखी गई है. बजट घोषणाओं के अनुरुप एआईएम और सेतु को आगे बढाया गया है. इस प्रस्ताव पर व्यय वित्त समिति ने 28 अगस्त, 2015 को विचार किया. इसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि एआईएम मिशन है और सेतु एक दृष्टिकोण है.

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