75 साल के गणतंत्र भारत की वो 75 योजनाएं, जिसने आम आदमी से लेकर अर्थव्यवस्था तक को किया बुलंद
76th Republic Day: भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर जानें उन 75 प्रमुख योजनाओं के बारे में, जिन्होंने भारत के 75 वर्षों में आम आदमी से लेकर अर्थव्यवस्था तक को मजबूत किया.
76th Republic Day: आज 26 जनवरी 2025 है और पूरा देश आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. 76वां गणतंत्र दिवस का मतलब यह कि भारत को गणतांत्रिक देश बने हुए 75 साल पूरे हो गए. भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के साथ ही सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में देश के विकास और जनकल्याण के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की. ये योजनाएं कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, सामाजिक कल्याण और डिजिटल इंडिया जैसे क्षेत्रों में लागू की गईं. इस रिपोर्ट में हम 1950 से 2024 तक की 75 प्रमुख योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने आम आदमी से लेकर देश की अर्थव्यवस्था को भी बुलंद किया है.
1950-1970: आजादी के बाद की योजनाएं
- सामुदायिक विकास योजना (1952): ग्रामीण विकास और सामाजिक सुधार के लिए शुरू की गई योजना
- प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951): देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए लंबी अवधि की योजना
- हरित क्रांति (1965): कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत कृषि तकनीकों का प्रसार
- राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना (1969): “ऑपरेशन फ्लड” के तहत दूध उत्पादन में वृद्धि
- औद्योगिक नीति संकल्प (1956): औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाई गई
- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (1960): ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में सुधार
- राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (1958): विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968): देश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (1969): ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने के लिए
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन योजना (1969): स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को पेंशन देने के लिए
1970-1990: गरीबी उन्मूलन और समाज सुधार
- गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (1975): गरीबी से लड़ने और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए योजनाएं बनाई गईं.
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (1977): ग्रामीण इलाकों में रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने के लिए
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना (1978): देश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए
- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (1988): देश के ग्रामीण इलाकों में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना (1988): किसानों को सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए
- राष्ट्रीय ग्रामोद्योग नीति (1989): ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाई गई.
- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (1989): गांवों में बिजली आपूर्ति बढ़ाने के लिए
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (1989): कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास के लिए
- राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन (1986): देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना
- राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (1989): हर परिवार को रोजगार देने के लिए योजना
1990-2010: आर्थिक सुधार और बुनियादी ढांचे का विकास
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम, 2005): ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए
- मनरेगा (2005): ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने के लिए
- राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क योजना (2000): ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और सुधार
- प्रधानमंत्री आवास योजना (2000): गरीबों को सस्ती आवास उपलब्ध कराने के लिए
- राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति (2000): सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास के लिए
- राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और रोजगार कार्यक्रम (2006): ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए
- प्राकृतिक संसाधन संरक्षण योजना (2000): जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए
- मिड-डे मील योजना (1995): स्कूलों में बच्चों को पोषण देने के लिए
- प्रधानमंत्री सृजनशील योजना (1996): शहरी क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए
- स्वास्थ्य सेवा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (1998): देशभर में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए
- प्राकृतिक संसाधन और जल प्रबंधन योजना (1999): जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए योजनाएं
- स्वास्थ्य और जनसंख्या नीति (1994): देश की स्वास्थ्य नीति में सुधार के लिए
- राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा योजना (1990): विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
- स्वच्छ भारत मिशन (2000): भारत को साफ-सुथरा बनाने के लिए स्वच्छता अभियान
- रोजगार सहायता योजना (1991): युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में मदद देने के लिए
- राष्ट्रीय जल नीति (1999): जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए नीति
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (2007): देश में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए
- आत्मनिर्भर भारत योजना (2007): स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए
- जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना (2005): शहरी क्षेत्रों में आवास की सुविधा बढ़ाने के लिए
- प्रधानमंत्री कल्याण योजना (1998): आर्थिक मदद और सामाजिक सुरक्षा के लिए
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2010-2024: डिजिटल इंडिया, सामाजिक कल्याण और हरित योजनाएं
- प्रधानमंत्री जन धन योजना (2014): गरीबों को बैंक खाते खोलने और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए
- मेक इन इंडिया (2014): भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए
- स्वच्छ भारत मिशन (2014): सफाई और स्वच्छता के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (2016): ग्रामीण महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए
- आयुष्मान भारत योजना (2018): गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना
- प्रधानमंत्री आवास योजना (2015): गरीबों को घर देने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में योजना
- जन आधार योजना (2014): नागरिकों को पहचान पत्र देने के लिए
- अटल पेंशन योजना (2015): असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन देने के लिए
- एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (2020): गरीबों को राशन की एक समान सुविधा देने के लिए
- किसान सम्मान निधि योजना (2019): किसानों को प्रति वर्ष वित्तीय सहायता देने के लिए
- फसल बीमा योजना (2016): किसानों को फसल क्षति का मुआवजा देने के लिए
- प्रधानमंत्री किसान योजना (2019): किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए
- दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना (2016): ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए
- सभी के लिए शिक्षा योजना (2015): प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए
- डिजिटल इंडिया (2015): भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए
- स्टार्टअप इंडिया (2016): युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए
- राष्ट्रीय पोषण मिशन (2017): कुपोषण से लड़ने के लिए योजना
- प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन (2019): ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में जल पहुंचाने के लिए
- राजीव गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना (2017): ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए
- महिला सशक्तिकरण योजना (2016): महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए योजनाएं
- उज्ज्वला 2.0 (2021): ग्रामीण घरों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने के लिए
- प्रधानमंत्री भारतीय जन योजना (2015): वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए
- सहकारी बैंक योजना (2018): सहकारी बैंकों के विकास के लिए योजना
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन (2014): गोवंश संरक्षण और सुधार के लिए योजना
- प्राकृतिक संसाधन संरक्षण योजना (2018): जल, जंगल, और जमीन के संसाधनों का संरक्षण
- स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (2018): गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए
- मेक इन इंडिया – टेक्नोलॉजी और इन्नोवेशन (2015): तकनीकी और नवाचार क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए
- आत्मनिर्भर भारत अभियान (2020): आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सरकार की पहल
- राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन (2020): विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में उन्नति के लिए सरकारी मिशन
- प्रधानमंत्री गंगा सफाई योजना (2015): गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए योजना
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम (2018): देश के उन जिलों में विकास को बढ़ावा देने के लिए, जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं.
- नेशनल सोलर मिशन (2010): भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने और अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाने के लिए योजना
- प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (2015): शहरी गरीबों को सस्ते घर मुहैया कराने के लिए शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना
- प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (2015): शहरी गरीबों को सस्ते घर मुहैया कराने के लिए शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना
- राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (2015): भारत के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए, ताकि वे रोजगार में सक्षम बन सकें.
- प्रधानमंत्री रोजगार योजना (2019): युवाओं को रोजगार प्रदान करने और स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए योजना
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