7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, दो साल तक भरपूर मौज-मस्ती, जानिए कैसे?

7th Pay Commission, 7th CPC Latest news, Kendriya Karmchari : देश में फैली कोरोना महामारी के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी का लाभ नहीं दिया है, लेकिन लीव ट्रेवल अलाउंस (LTA) देने का फैसला किया है. फिलहाल, सरकार कर्मचारियों को 17 फीसदी की दर से ही डीए का भुगतान कर रही है. सरकार ने फरवरी में इस 4 फीसदी बढ़ा दिया था. कोरोना काल में सरकार ने ऐलान किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को जून 2021 तक इसी आधार पर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता रहेगा.

वहीं, केंद्रीय कर्मचारियों को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और पूर्वी भारत के टूरिस्ट प्लेस पर घूमने का भरपूर मौका दिया गया है. अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने डीए कटौती की मार झेल रहे केंद्रीय कर्मचारियों को पूर्वोत्तर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और जम्मू-कश्मीर की यात्रा के लिए दो साल के लिए एलटीए सुविधा बढ़ा दी है. वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत व्यय विभाग ने जून में एलटीए के साथ बोर्डिंग पास जोड़ने की शर्त को समाप्त कर दिया है. इससे करीब देश में 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिल रहा है.

क्या होता है डीए?

दैनिक जीवन में बढ़े हुए खर्चों और महंगाई में लगातार हुई बढ़ोतरी के बाद कीमतों के आधार पर क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते का भुगतान करती है. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई दर का इस्तेमाल कर इसकी गणना की जाती है. सरकार सीपीआई के आधार वर्ष को बदल सकती है.

क्या है एलटीए?

एलटीए कर्मचारी की सीटीसी का हिस्सा होता है. इस भत्ते को लीव ट्रेवल कन्सेशन भी कहते हैं. देश में कहीं भी यात्रा करने पर इसके लिए दावा किया जा सकता है. कर्मचारी अपने परिवार के साथ या फिर अकेले भी घूमने जा सकता है. मोदी सरकार के हालिया फैसले से देश के करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवार को भरपूर फायदा होगा.

Posted By : Vishwat Sen

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