7th pay Commission Updates: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में पांच फीसदी की बढ़ोतरी

7th pay commission : सुशांत चौधरी ने संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिपरिषद ने संसाधनों की कमी के बावजूद अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके कारण सरकार को 523.80 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक बोझ वहन करना होगा.

7th pay commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्‍छी खबर बुधवार को आयी है. दरअसल त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में पांच फीसदी की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. राज्य के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुशांत चौधरी ने इस बाबत जानकारी दी है.

महंगाई भत्ते में पांच फीसदी की बढ़ोतरी

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में पांच फीसदी की बढ़ोतरी का प्रस्ताव एक जुलाई से लागू होगा. सरकार की ओर से यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब अगले वर्ष मार्च में त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो गयी हैं.

पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी

सुशांत चौधरी ने मंगलवार रात को संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिपरिषद ने संसाधनों की कमी के बावजूद अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके कारण सरकार को 523.80 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक बोझ वहन करना होगा. त्रिपुरा सरकार के इस फैसले से 1,04,683 नियमित कर्मचारियों और 80,855 पेंशनभोगियों सहित कुल 1,88,494 लोग लाभान्वित होंगे.

महंगाई भत्ता मूल वेतन के तीन फीसदी से बढ़कर आठ फीसदी

इस फैसले से राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन के तीन फीसदी से बढ़कर आठ फीसदी हो गया है. लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मूल वेतन का 34 फीसदी महंगाई भत्ते के रूप में मिल रहा है. इसके परिणामस्वरूप केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बीच 26 फीसदी का अंतर बना हुआ है. त्रिपुरा सरकार कर्मचारी महासंघ (टीजीईएफ) ने इस फैसले का स्वागत किया है.

टीजीईएफ के महासचिव समर रॉय ने क्‍या कहा

टीजीईएफ के महासचिव समर रॉय ने कहा, हम सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पांच फीसदी की बढ़ोतरी के फैसले का स्वागत करते हैं लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ अंतर अब भी बहुत अधिक है। हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार इसे कम करेगी.”

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