7th Pay Commission: छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया तोहफा, सरकारी कर्मचारियों के DA में 6 फीसदी का इजाफा

7th Pay Commission: सातवें और छठे वेतन आयोग के महंगाई भत्ते में छह फीसदी और 15 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. कर्मचारियों को इस वर्ष एक अगस्त से 28 फीसदी और 189 फीसदी डीए मिलेगा. लेकिन इससे सरकार के खजाने में अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है.

7th Pay Commission: छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है. सरकार ने इनके महंगाई भत्ते में 6 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की है. यानी इस बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों की डीए बढ़कर 28 फीसदी पहुंच जाएगा. इससे राज्य सरकार के अंदर काम करने वाले करीब 3 लाख 80 हजार कर्मचारियों को सीधा लाभ पहुंचेगा. उनकी सैलरी में इजाफा होगा.

एक अगस्त से 28 फीसदी और 189 फीसदी मिलेगा डीए: मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश भी पोस्ट किया है.आदेश के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस वर्ष मई से सातवें वेतन आयोग के तहत 22 प्रतिशत और छठे वेतन आयोग के तहत 174 प्रतिशत डीए मिल रहा था.आदेश के अनुसार सातवें और छठे वेतन आयोग के महंगाई भत्ते में छह फीसदी और 15 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. कर्मचारियों को इस वर्ष एक अगस्त से 28 फीसदी और 189 फीसदी डीए मिलेगा.

राजकोष पर सालाना 2,160 करोड़ रुपये का बोझ: सरकारी कर्मचारियों को सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में इजाफा का तोहफा मिल गया है. लेकिन इससे सरकार के खजाने में अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है. एक आकलन के मुताबिक, सरकार के डाए में इजाफे के फैसले से सरकारी खजाने में 2 हजार करोड़ से ज्यादा का बोझ बढ़ेगा. अधिकारियों ने बताया कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से राजकोष पर सालाना 2,160 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

कर्मचारियों ने दी थी आंदोलन की चेतावनी: गौरतलब है कि लंबे समय से कर्मतारी महंगाई भत्ते में इजाफे की मांग कर रहे थे. राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के महासंघ ने जुलाई में अपनी मांगों को लेकर पांच दिनों की हड़ताल भी की थी. वहीं, फेडरेशन ने 22 अगस्त से फिर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी थी.

सीएम से मुलाकात में बनी बात: इधर, हड़ताल और डीए में इजाफे को लेकर बीते 13 अगस्त को छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की थी. मुलाकात में डीए में छह फीसदी की बढ़ोतरी पर सहमति बन गई थी. महासंघ ने बताया कि सीएम ने सातवें वेतनमान के आधार पर एचआरए में बढ़ोतरी की मांग पर विचार करने का भी आश्वासन दिया था.

हड़ताल पर जा सकते हैं कर्मतारी: सरकार के इस फैसले को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ (सीएकेएम) के क्षेत्रीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि कर्मचारियों ने सातवें वेतनमान के अनुसार 34 प्रतिशत डीए और एचआरए की मांग की थी लेकिन कोई भी मांग पूरी नहीं हुई.उन्होंने कहा कि डीए में छह फीसदी की बढ़ोतरी भी इस साल अगस्त से दी जा रही है, बल्कि जुलाई 2020 से दी जानी चाहिए थी.वर्मा ने कहा, ”पूर्व घोषणा के अनुसार, हम अपनी मांगों को लेकर 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे.

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