7th pay commission latest update: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. उनका महंगाई भत्ता 11 फीसदी बढ़ गया है. एक अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलना शुरू हो जायेगा. कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता में वृद्धि को मंजूरी दे दी गयी है.
शिवराज सरकार ने डीए में 11 फीसदी का किया इजाफा
ये खुशखबरी मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए है. महंगाई भत्ता में 11 फीसदी के इजाफे के बाद अब उन्हें 31 फीसदी डीए दिया जायेगा. भोपाल में मंगलवार को शिवराज सिंह चौहान की सरकार की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी.
एंबुलेंस 108 की तरह पशुओं के लिए चलेंगे मोबाइल वाहन
मध्यप्रदेश की सरकार ने राज्य में एंबुलेंस 108 की तर्ज पर पशुओं के लिए भी मोबाइल वाहन चलाये जायेंगे. डीए में वृद्धि और पशुओं के लिए मोबाइल वाहन चलाने समेत कई फैसलों को शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट ने मंजूरी दी.
Also Read: 7th Pay Commission: खुशखबरी! केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी से अलग 30 हजार रुपये का फायदा
‘राम पथगमन’ के क्षेत्रों का विकास संस्कृति विभाग के हवाले
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अंतर्गत ‘राम पथगमन’ के प्रदेश में पड़ने वाले इलाकों के विकास से संबंधित काम संस्कृति विभाग को सौंपने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है. निवाड़ी और आगर जिले में शहरी विकास अभिकरण के लिए 5-5 पद मंजूर किये गये. सड़क परिवहन निगम के लिए 16.5 करोड़ रुपये का लोन मंजूर किया गया.
वंदे मातरम के साथ हुई कैबिनेट की शुरुआत
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर के समिति कक्ष में कैबिनेट की बैठक ‘वंदे मातरम’ के साथ शुरू हुई. ‘वंदे मातरम’ के बाद कैबिनेट में प्रस्ताव रखे गये. उस पर चर्चा हुई और प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी.
Also Read: 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, 14 फीसदी बढ़ा महंगाई भत्ता
पशुपालकों को घर पर ही उपलब्ध होगी सेवा
प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू की जायेगी. पशुपालन एवं डेयरी विभाग की ओर से भारत सरकार की नवीन चलित पशु चिकित्सा इकाई योजना का उद्देश्य पशुपालकों को घर पर ही सेवा उपलब्ध कराना है.
ऐसे मिलेगी सुविधा
मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई के जरिये चिकित्सा, छोटा-मोटा ऑपरेशन, कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण, गर्भ परीक्षण आदि किये जायेंगे. पशुपालकों को कॉल सेंटर पर कॉल करना होगा. इसके बाद पशु चिकित्सक उनके घर जायेंगे और उनके पशु का इलाज करेंगे. इसका उद्देश्य पशुओं को इमरजेंसी में मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराना और पशुओं को बेमौत मरने से रोकना है.
Also Read: 7th Pay Commission: 90 हजार रुपये बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, ये है कैलकुलेशन
Posted By: Mithilesh Jha
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
