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पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया था
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असम सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के डीए में 28 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी
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वर्तमान में असम सरकार के कर्मचारियों को 17 प्रतिशत की दर से डीए सरकार देती है
7th pay commission : पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया था. इसके बाद अब राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की चिंता करने लगी है. जी हां…असम सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के डीए में 28 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी को मंजूरी देने का काम किया है. एक जुलाई, 2021 से पेंशनर्स और राज्य सरकार के कर्मचारी महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के हकदार हो जाएंगे.
आपको बता दें कि वर्तमान में असम सरकार के कर्मचारियों को 17 प्रतिशत की दर से डीए सरकार देती है. यहां चर्चा कर दें कि हाल में केंद्र सरकार के अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद राजस्थान और झारखंड सहित कई राज्यों ने यह कदम उठाने का काम किया है.
सूबे की हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए भी महंगाई भत्ता के साथ महंगाई राहत भी बढ़ाने की घोषणा की है. राज्य के वित्त मंत्री अजंता नियोग ने कहा है कि वर्तमान में राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनके मूल सैलरी के 17 प्रतिशत की दर से DA दिया जा रहा है. अब, उन्होंने एक जुलाई, 2021 से डीए को बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है.
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बताया जा रहा है कि इस सैलरी वृद्धि पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए सरकार को हर महीने 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ उठाने की जरूरत होगी. यही नहीं सरकार की ओर से राज्य मंत्रिमंडल ने 52,500 पदों पर रोजगार को भी मंजूरी दी गई है. इन भर्तियों के लिए चयन प्रक्रिया सितंबर से शुरू कर दी जाएगी. सरकार ने पहले बेरोजगार युवाओं को एक साल में एक लाख रोजगार देने का वादा किया था.
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 14 जुलाई को डेढ़ साल के अंतराल के बाद अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का ऐलान किया था. डीए में 11 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि जनवरी 2020 से जनवरी 2021 के दौरान के लिए की गई थी. सरकार ने अभी तक जनवरी-जून 2021 की अवधि के लिए डीए वृद्धि का ऐलान नहीं किया है.
Posted By : Amitabh Kumar
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