7th Pay Commission: DA में होगी 4 % की वृद्धि! MODI सरकार जल्द देने वाली है केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी
Dearness Allowance hike/ Central Government Employees : दिसंबर, 2022 के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू 31 जनवरी, 2023 को जारी की गयी थी. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 4.23 प्रतिशत बैठती है. जानें केंद्रीय कर्मचारियों के डीए को लेकर क्या है ताजा अपडेट
Dearness Allowance hike/ Central Government Employees : केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है. जो खबर सामने आ रही है, उसके अनुसार केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मंहगाई भत्ते (डीए) को मौजूदा के 38 प्रतिशत से चार प्रतिशत अंक बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर सकती है. इस उद्देश्य के लिए एक फॉर्मूला पर सहमति बनी है.
38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत हो सकता है डीए
दरअसल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिकी श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर की जाती है. श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय का अंग है. ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस संबंध में कहा कि दिसंबर, 2022 के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू 31 जनवरी, 2023 को जारी की गयी थी. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 4.23 प्रतिशत बैठती है. लेकिन सरकार डीए में दशमलव को नहीं लेती. ऐसे में डीए में चार प्रतिशत अंक की वृद्धि हो सकती है. इसे 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया जा सकता है.
महंगाई भत्ते में वृद्धि एक जनवरी, 2023 से होगी लागू
ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग डीए में वृद्धि का एक प्रस्ताव बनाएगा. इसमें इसके राजस्व प्रभाव के बारे में भी बताया जाएगा. इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा. महंगाई भत्ते में वृद्धि एक जनवरी, 2023 से लागू होगी.
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क्या होता है महंगाई भत्ता
DA सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला जीवन यापन समायोजन भत्ता है. इसका कैलकुलेशन सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन (Basic Pay) के प्रतिशत के रूप में किया जाता है. केंद्र ने बीते साल दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा की थी. इसके बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा जैसे कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की थी.
भाषा इनपुट के साथ
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