नई दिल्ली : भारत के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मीडिया के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आ रही है और वह यह कि नए साल मोदी सरकार उन्हें वेतन बढ़ोतरी के साथ-साथ बकाया महंगाई भत्ता (डीए) के भुगतान का तोहफा दे सकता है. मीडिया की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 18 महीने से बाकी है, जिसके भुगतान का इंतजार केंद्रीय कर्मचारी कर रहे हैं. इसके अलावा, वे फिटमेंट फैक्टर और डीए में दूसरे दौर की बढ़ोतरी की आधिकारिक पुष्टि का भी इंतजार कर रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, नए साल पर मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की इन तीनों मांग पर विचार कर सकती है.
मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, नए साल पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जनवरी 2020 से जून 2021 तक के बकाया महंगाई भत्ता के भुगतान के लिए विचार-विमर्श के लिए प्रस्ताव पेश किया जा सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, लेवल-3 के कर्मचारियों का बकाया डीए 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये के बीच आंका जा सकता है. इसके साथ ही, लेवल-13 या लेवल-14 के लिए कर्मचारियों का बकाया डीए 1,44,200 रुपये से 2,15,900 रुपये के बीच हो सकता है.
इसके साथ ही, केंद्र सरकार अगले साल एक फरवरी को संसद में पेश होने वाले केंद्रीय बजट के बाद फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी पर फैसला कर सकती है. अगर फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना बढ़ा दिया जाए, तो भत्तों को छोड़कर कर्मचारियों की सैलरी 18,000 X 2.57 = 46,260 रुपये हो जाएगी और अगर कर्मचारियों की मांग मान ली जाती है, तो उनका वेतन 26000 X 3.68 = 95,680 रुपये हो जाएगा. अगर सरकार 3 गुना फिटमेंट फैक्टर मान लें, तो सैलरी 21000 X 3 = 63,000 रुपये होगी.
Also Read: DA Hike: इस राज्य के कर्मचारियों की दिवाली हो गई हैपी, सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, 1 जुलाई से होगा लागू
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को उच्च महंगाई दर के मद्देनजर नए साल में डीए में 3 से 5 फीसदी तक की बढ़ोतरी पर फैसला किया जा सकता है. हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 01 जुलाई 2022 से देय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 4 फीसदी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को मंजूरी दी थी.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
