झारखंड सबसे ज्यादा DA देने वाले राज्यों में, तमिलनाडु के कर्मचारियों का अब इतना हुआ महंगाई भत्ता

7th pay commission|झारखंड अपने कर्मचारियों को सबसे ज्यादा महंगाई भत्ता देने वाले राज्यों में एक है. यहां के सरकारी कर्मचारियों को 42 फीसदी डीए मिलता है. तमिलनाडु के कर्मचारियों का डीए अब जाकर 42 फीसदी हुआ है. जानें अन्य राज्यों में सरकारी कर्मचारियों को कितना महंगाई भत्ता मिलता है...

By Mithilesh Jha | May 20, 2023 7:05 PM
an image

7th pay commission: झारखंड सरकार देश की उन सरकारों में शामिल है, जो अपने कर्मचारियों को सबसे ज्यादा महंगाई भत्ता देती है. जी हां. कई राज्यों से पहले झारखंड के कर्मचारियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिलने लगा था. हेमंत सोरेन की सरकार ने अप्रैल 2023 में ही महंगाई भत्ता में वृद्धि का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद उनका महंगाई भत्ता बढ़कर 42 फीसदी हो गया.

तमिलनाडु के कर्मचारियों का 4 फीसदी बढ़ा महंगाई भत्ता

तमिलनाडु की सरकार ने अब जाकर अपने कर्मचारियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता देना शुरू किया है. बुधवार को तमिलनाडु की एमके स्टालिन की सरकार ने इस आशय की मंजूरी दी. बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी 42 फीसदी ही महंगाई भत्ता मिलता है. हालांकि, देश में कई और राज्य हैं, जहां कर्मचारियों को इतना ही महंगाई भत्ता मिलता है.

हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में डीए बढ़ाने को मंजूरी

पिछले महीने यानी अप्रैल में झारखंड के अलावा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया. झारखंड सरकार के कर्मचारियों को पहले 34 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता था, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में इस फैसले को मंजूरी दी गयी थी.

झारखंड सरकार पर बढ़ा 441.52 करोड़ रुपये का बोझ

इस फैसले के बाद सरकार ने कहा था कि कैबिनेट के इस निर्णय से सरकार के खजाने पर 441.52 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का बोझ बढ़ेगा. बता दें कि महंगाई भत्ता महंगाई बढ़ने पर एक तय फॉर्मूले के तहत बढ़ाया जाता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में अच्छी-खासी वृद्धि हो जाती है. इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को महंगाई से राहत देना है.

तमिलनाडु सरकार ने 4 फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता

तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ा दिया है. इसके साथ ही सूबे के 16 लाख कर्मचारियों एवं पेंशनर्स का डीए-डीआर बढ़कर 42 फीसदी हो गया. बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा. एमके स्टालिन की सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है. इसमें बताया गया है कि सरकार के इस फैसले से हर साल खजाने पर 2,367 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा.

Also Read: झारखंड के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ा, हेमंत कैबिनेट ने लगायी इन प्रस्तावों पर मुहर
उत्तर प्रदेश में मिलता है 24 फीसदी डीए

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया है. योगी सरकार ने कहा है कि बढ़ा हुआ डीए-डीआर 1 जनवरी 2023 से लागू होगा. यानी कर्मचारियों को ऐरियर भी मिलेगा.

बिहार ने की थी डीए में 4 फीसदी की वृद्धि

झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में भी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो चुकी है. अप्रैल में नीतीश कुमार की सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की वृद्धि की घोषणा की थी. बिहार में भी झारखंड की तरह 38 फीसदी महंगाई भत्ता था, जो बढ़कर अब 42 फीसदी हो गया है.

हरियाणा ने 4 फीसदी बढ़ाया डीए

हरियाणा की सरकार ने भी अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया. हाल में हरियाणा की सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी वृद्धि का ऐलान किया. इसके पहले यहां के कर्मचारियों को 38 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता था, जो बढ़कर 42 फीसदी हो गया. सरकार ने 1 जनवरी 2023 से ऐरियर देने का भी ऐलान किया, जिससे कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गयी.

Also Read: झारखंड के सरकारी कर्मियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता, शिक्षक स्थानांतरण संशोधित नियमावली को भी मिली मंजूरी
असम सरकार ने मार्च में ही बढ़ा दिया महंगाई भत्ता

असम सरकार ने मार्च में ही अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया था. हिमंता बिस्व सरमा की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की वृद्धि की थी, जिसके बाद उनका डीए-डीआर बढ़कर 42 फीसदी हो गया.

हिमाचल प्रदेश में अब भी 34 फीसदी डीए

हिमाचल प्रदेश में अभी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34 फीसदी ही है. भाजपा को हराकर सत्ता में आयी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पिछले महीने 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया था. इसके बाद यहां महंगाई भत्ता 31 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी हो गया. हिमाचल की सरकार ने 1 जनवरी 2022 से ही महंगाई भत्ता का ऐरियर देने का ऐलान किया है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Exit mobile version