7th Pay Commission: सरकार के अधीन काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है. वह यह है कि राज्य सरकारों ने अब 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के आधार पर अपने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करना शुरू कर दिया है. दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों के वेतन में 27 फीसदी तक बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है.
1 अगस्त 2024 से मिलेगा बढ़े वेतन का लाभ
मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन में 27 फीसदी बढ़ोतरी किया है. मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसका फैसला किया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्नाटक के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बढ़े वेतन का लाभ 1 अगस्त 2024 से मिलना शुरू हो जाएगा.
सुधाकर राव वाले आयोग ने वेतन बढ़ोतरी की थी सिफारिश
पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव की अध्यक्षता वाले सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है. अनुमान जताया गया है कि इसे लागू करने के बाद सरकारी खजाने पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
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मार्च 2023 बोम्मई सरकार ने की वेतन में बढ़ोतरी
रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 अगस्त 2024 से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने से सरकार के खजाने पर करीब 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा. सरकार का कहना है कि वेतन बढ़ोतरी करने के बाद कर्नाटक के लाखों सरकारी कर्मचारियों की फाइनेंशियल स्टेटस में सुधार होगा. इसके पीछे सरकार का उद्देश्य राज्य के सरकारी कर्मचारियों के मनोबल और प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना है. इससे पहले मार्च 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्मचारियों वेतन में 17 फीसदी की बढ़ोतरी की थी.
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