सरकारी कर्मचारियों को सैलरी में बढ़ोतरी का खास इंतजार रहता है. वैसे में अगर 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल जाए तो सोने में सुहागा जैसी बात हो जाएगी. तो ऐसी की अच्छी खबर कर्नाटक के सरकारी कर्मचारियों और पेशनरों के लिए है. दरअसल कर्नाटक सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के पेस्केल में बदलाव करने के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है.
कर्नाटक में अक्टूबर में लागू हो जाएगा 7वां वेतन आयोग
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की. कर्नाटक के मुख्यमंत्री पहले राज्य स्तरीय राज्य सरकार कर्मचारी दिवस और राज्य स्तरीय सर्वोत्तम सेवा पुरस्कार समारोह में बोलते हुए कहा कि ए और बी ग्रेड के कर्मचारी पुण्यकोटि दत्तू योजना के तहत 11000 रुपये की वार्षिक फीस का भुगतान करके गायों को गोद ले सकेंगे. उन्होंने बताया की इस योजना के तहत विभिन्न गोशालाओं में गोद लेने के लिए 1 लाख से अधिक गायें हैं.
7वें वेतन आयोग के गठन के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होगी बड़ी वृद्धि
कर्नाटक में 7वें वेतन आयोग के गठन के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत मिलेगा. उनकी सैलरी में भारी बढ़ोतरी की संभावना बढ़ जाएगी.
Also Read: Explainer: जानिए क्या है महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद, कैसे हुई इस झगड़े की शुरुआत
सरकारी कर्मचारियों के लिए आरोग्य संजीवनी योजना
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, विकास कार्य, प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलें, जीवन की हानि और संपत्ति के नुकसान के लिए दिये जाने वाले मुआवजे के लिए अच्छी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए. ऐसे में सरकार की बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है. उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकारी कर्मचारियों को आरोग्य संजीवनी योजना के तहत कवर करने के लिए एक सरकारी आदेश जारी किया गया है.
