7th Pay Commission Latest Update: केंद्रीय कर्मचारियों को लंबे अरसे से महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) में वृद्धि का इंतजार है. 18 महीने से उनके बकाया डीए का भुगतान सरकार ने नहीं किया है. केंद्र सरकार के साथ कर्मचारी संगठनों की वार्ता लगातार जारी है. कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस महीने सरकार डीए-डीआर (Dearness Allowance- Dearness Relief) पर अंतिम फैसला ले लेगी. लेकिन, खबर है कि वित्त मंत्रालय ने इस फैसले को टाल दिया है. सोशल मीडिया में यह रिपोर्ट वायरल है. इसके बाद से केंद्रीय कर्मचारियों की चिंता और दुविधा दोनों बढ़ गयी है.
सोशल मीडिया में वित्त मंत्रालय का एक ऑर्डर वायरल हुआ है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों (7th Pay Commission) में वृद्धि को अगले आदेश तक के लिए टाला जाता है. महंगाई भत्ता (DA) पर सरकार अगले आदेश तक कोई फैसला करने नहीं जा रही है. अभी इस मुद्दे को सरकार ने टाल दिया है. जब से यह लेटर वायरल हुआ है, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में रोष देखा जा रहा है.
पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Fact Check) ने सोशल मीडिया में वायरल इस लेटर का सत्यापन किया. मंत्रालय से सत्यापन करने के बाद पीआईबी ने कहा कि सोशल मीडिया में जो खबर वायरल है, वो तथ्यों से परे है. उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है. केंद्र सरकार ने डीए-डीआर (DA-DR) से जुड़े किसी भी मुद्दे पर अंतिम फैसला नहीं लिया है. डीए में वृद्धि के फैसले को बिल्कुल अभी नहीं टाला गया है. सोशल मीडिया में जो भी खबरें चल रही हैं, वे तथ्यों से परे है.
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ज्ञात हो कि केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2022 में ही महंगाई भत्ता बढ़ने और 18 महीने से बाकी डीए के भुगतान की उम्मीद है. केंद्रीय कर्मचारियों को यह भी उम्मीद है कि उनका बढ़ा हुआ वेतन इसी महीने से लागू हो जायेगा और इसी महीने से उसका भुगतान भी शुरू हो जायेगा. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से अब तक इस संबंध में कोई बयान नहीं आया है. इसलिए केंद्र सरकार के कर्मचारी सोशल मीडिया में वायरल ऐसी किसी खबर से आशंकित हो जाते हैं.
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Posted By: Mithilesh Jha
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