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7th Pay Commission : केंद्र सरकार के 1.5 करोड़ कर्मचारियों के DA में होगी बढ़ोतरी, कांट्रैक्ट और कैजुअल वर्कर्स को भी होगा फायदा

अप्रैल 2021 से लागू होने वाले वैरिएबल महंगाई भत्ते का लाभ केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले 1.5 केंद्रीय कर्मचारियों और श्रमिकों को मिलेगा. इसमें केंद्र सरकार, रेलवे, खनन, पेट्रोलियम, बंदरगाह और केंद्र सरकार के अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारी और अधिकारी शामिल है. सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई भत्ते की यह दर कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल कर्मचारियों पर भी लागू होगी.

7th Pay Commission latest news : केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने इन कर्मचारियों के वेतन में जबरदस्त बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. मंत्रालय की ओर से इस बात का ऐलान किया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की जाएगी. मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वैरिएबल महंगाई भत्ते (VDA) में 105 से 210 रुपये की दर से बढ़ोतरी की जाएगी. इस बढ़ोतरी का लाभ उन्हें अप्रैल 2021 से ही दिया जाएगा.

कांट्रैक्ट और कैजुअल कर्मचारियों को भी होगा फायदा

मंत्रालय की ओर से जारी बयान में इस बात का भी ऐलान किया गया है कि अप्रैल 2021 से लागू होने वाले वैरिएबल महंगाई भत्ते का लाभ केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले 1.5 केंद्रीय कर्मचारियों और श्रमिकों को मिलेगा. इसमें केंद्र सरकार, रेलवे, खनन, पेट्रोलियम, बंदरगाह और केंद्र सरकार के अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारी और अधिकारी शामिल है. सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई भत्ते की यह दर कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल कर्मचारियों पर भी लागू होगी.

अप्रैल 2021 से मिलेगा बढ़ोतरी का लाभ

केंद्रीय मुख्य श्रम आयुक्त (सीएलसी) डीपीएस नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हर महीने 105 से 210 रुपये तक बढ़ोतरी की गई है. श्रम मंत्रालय ने एक एक बयान में कहा कि उसने नई दर को अधिसूचित कर दिया है और यह 1 अप्रैल 2021 से लागू हो चुका है.

महामारी में कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत

मंत्रालय ने कहा है कि यह विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी, जब देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है. वैरिएबल महंगाई भत्ता औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर बदला जाता है. इसमें बदलाव के लिए जुलाई से दिसंबर 2020 के औसत सीपीआई-आईडब्ल्यू का इस्तेमाल किया गया है.

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Posted by : Vishwat Sen

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