नया साल केंद्रीय कर्मचारी के लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है. ऐसा इसलिये कहा जा रहा है क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों (7th pay commission ,central government employees) को लेकर केंद्र की मोदी सरकार फैसला लेने के मूड में नजर आ रही है. कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार डीए को लेकर फैसला ले सकती है.
यदि ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा जिसका लाभ 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को पहुंचेगा. साथ ही इससे लाखों पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा. बढ़ोत्तरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही मोदी सरकार करेगी. यदि आपको याद हो तो कोरोना महामारी (Corona Pandemic) की वजह से आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई थी जिस कारण बीते साल केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते पर रोक लगाने का काम मोदी सरकार ने किया था. नया साल में केंद्रीय कर्मचारीयो का सैलरी बढ़ने से जुड़ी हर Latest News in Hindi से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.
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वर्तमान में क्या : यदि आप नहीं जानते तो आपको बता दें. सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता 21 फीसदी के हिसाब से देती है, लेकिन वर्तमान में यह 17 फीसदी उन्हें मिलता है. केंद्र की मोदी सरकार ने यह व्यवस्था जून 2021 तक के लिए लागू करने का काम किया है. खबरों की मानें तो जून 2021 के बाद सरकार महंगाई भत्ते पर राहत देने का काम कर सकती है. ऐसा भी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार इससे पहले भी कुछ निर्णय ले सकती है. यदि ऐसा होता है तो वेतन और पेंशन, दोनों बढ़कर कर्मचारियों को मिलेंगे.
कब सरकार करती है बढ़ोतरी : उल़्लेखनीय है कि केंद्र सरकार एक जनवरी और एक जुलाई को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है जिसका लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को होता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सैलरी बढ़ाने को लेकर फैसला केंद्र सरकार अपनी अगली बैठक में ले सकती है.
इसलिए दिया जाता है महंगाई भत्ता : महंगाई बढ़ाने के पीछे की बात हम आपको बताते हैं. दरअसल सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के जीवन स्तर में कोई प्रतिकूल असर न पड़े इसलिए सरकार निश्चित अवधि पर डीए का भुगतान करने का काम करती है. गौरतलब है कि अभी तक जारी ट्रेंड के अनुसार केंद्र सरकार एक जनवरी और एक जुलाई को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है. यह इंतजाम 7वें वेतन आयोग के तहत लागू किया जाता है.
Posted By : Amitabh Kumar
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