7th Pay Commission Latest Updates : डीए में बढ़ोतरी को मिल गई हरी झंडी! जानिए किन्हें होगा फायदा और कैसे

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News in Hindi and Full Details : महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. केंद्रीय कर्मचारियों (central government employees) को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance ,DA) कब मिलेगा इसकी तो जानकारी नहीं लेकिन इसी बीच दिल्ली सरकार के उन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, जो लंबे समय से इसका आस लगाए बैठे हैं. दरअसल दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार ने अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का फैसला ले लिया है. केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलने से जुड़ी हर Latest News in Hindi से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.

अब Unskilled, Semi-Skilled, Skilled और अन्य श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों को सिफारिशों के हिसाब से महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा. पिछले दिनों इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोरोना वायरस संकट काल के दौरान सरकारी कर्मचारियों को समय से सैलरी मिले. यहां चर्चा कर दें कि दिल्ली का श्रम विभाग का प्रभार भी सिसोदिया के ही पास ही है.

बताया जा रहा है कि, Unskilled Workers के लिए मासिक वेतन 15,492 रुपए (596 रुपए एक दिन का), Semi-Skilled Workers के लिए 17,069 रुपए (657 रुपए प्रतिदिन) और Skilled Workers के लिए 18,797 रुपए मासिक (एक दिन के लिए 723 रुपए) तय करने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है.

क्या कहा मनीष सिसोदिया ने : दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अकुशल( unskilled ) अर्द्धकुशल ( semi-skilled) और अन्य श्रमिकों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का आदेश देने का काम किया है. इस संबंध में सिसोदियों ने कहा कि मजदूरों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया है. कोरोना महामारी के दौर में यह अहम कदम है. इसका लाभ कई वर्ग के कर्मचारियों को मिलेगा.

मिलती है केवल न्यूनतम मजदूरी : आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण नियमित सरकारी कर्मचारियों के लिए जनवरी से जून 2020 तक महंगाई भत्ते का अंक जोड़ने पर रोक लगा रखी है दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिकों के महंगाई भत्ते पर रोक नहीं लगाई जा सकती. सिसोदिया ने इसके पीछे तर्क दिया कि इन्हें केवल न्यूनतम मजदूरी मिलती है. खासकर कोरोना संकट के दौरान ऐसा करना मजदूरों के हित में नहीं है. इसीलिए दिल्ली सरकार ने महंगाई भत्ते जोड़कर नया न्यूनतम वेतन की घोषणा की है. इन्हें अक्टूबर 2020 से जोड़कर राशि मिलेगी.

Posted By : Amitabh Kumar

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