7th Pay Commission Latest Updates : महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की बाट जोह रहे देश के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख से ऊपर पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है. मोदी सरकार (Modi Government) जल्द ही 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों का लाभ पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नए साल का तोहफा दे सकती है.
केंद्र की मोदी सरकार लाखों कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है, जिसका फायदा पेंशनभोगियों को भी मिलेगा. मीडिया की खबरों के अनुसार, दिसंबर 2020 के आखिर तक सरकार इस फैसला कर लेगी. इसके लिए मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार जल्द ही फैसला कर सकती है.
21 हजार तक बढ़ेगी रेलवे के कर्मचारियों की सैलरी
मीडिया की खबरों के अनुसार, सरकार के इस फैसले के बाद केवल रेलवे के अराजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों का वेतन सातवें वेतन आयोग के तहत 21,000 रुपये तक बढ़ जाएगा. इसी प्रकार भारतीय रेलवे में अराजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों के पद पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी पदोन्नति का लाभ मिल सकता है. ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, कर्मचारी लंबे वक्त से प्रमोशन की मांग कर रहे थे. जल्द ही सातवें वेतन आयोग के अनुसार प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होगी. साथ ही रेलवे के अराजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों का वेतन सातवें वेतन आयोग के तहत बढ़ाया जाएगा.
5 हजार तक बढ़ सकता है चिकित्साकर्मियों का वेतन
खबरों के अनुसार, अराजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों के वेतन में कम से कम 5000 रुपये हर महीने की बढ़ोतरी होने के आसार हैं. इसके साथ ही, इनके एचआरए, डीए और टीए में भी बढ़ोतरी होगी. इसके साथ, इनके वेतन में 5 से 25 हजार तक की बढोतरी हो सकती है. रेलवे ने गैर-राजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों जैसे लैब स्टाफ, स्वास्थ्य और मलेरिया निरीक्षक, स्टाफ नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, आहार विशेषज्ञ और परिवार कल्याण संगठन के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को मंजूरी दी है.
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जून 2021 में होगी डीए में बढ़ोतरी
कोरोना वायरस महामारी के चलते महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर जून 2021 तक के लिए रोक लगा दी गई है. इसकी वजह से 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 61 लाख पेंशनभोगी प्रभावित हुए हैं. हालांकि, अभी कर्मचारियों को पिछली दर के हिसाब से 17 फीसदी डीए का भुगतान किया जा रहा है. जो अब सातवें वेतन आयोग के तहत 21 फीसदी हो जाएगा.
Posted By : Vishwat Sen
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