7th Pay Commission: LTC कैश वाउचर स्कीम के जरिए इंश्यारेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर छूट, जानिए क्या हैं शर्तें

7th Pay Commission, LTC cash voucher scheme : कोरोना काल में देश में 50 लाख से भी अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के एक राहत भरी खबर है. केंद्र की मोदी सरकार ने इन केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर फिलहाल जून 2021 तक रोक लगा रखी है, लेकिन उसके बदले में उसने एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का लाभ भी दिया है. केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारी 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए दी गई प्रीमियम को एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के जरिए भुना सकते हैं.

वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत व्यय विभाग ने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (F&Q) का तीसरा सेट जारी किया है. इसमें मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि कार जैसी वस्तुओं की खरीद पर इस योजना का फायदा लेने के लिए कर्मचारी मूल बिल के बजाए बिल की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा कर सकते हैं. व्यय विभाग ने कहा कि मौजूदा बीमा पॉलिसियों का प्रीमियम भुगतान एलटीसी कैश वाउचर योजना के तहत नहीं किया जाएगा. योजना के तहत लाभ पाने के लिए बिल या वाउचर 31 मार्च 2021 को या उससे पहले जमा करना होगा.

वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 12 अक्टूबर 2020 को एलटीसी कैश वाउचर स्कीम की घोषणा की थी. इसके तहत बिना यात्रा किए भी एलटीसी का फायदा उठाया जा सकता है. इसके पहले कर्मचारियों को इसका फायदा उठाने के लिए यात्रा करनी पड़ती थी और उसका बिल जमा करना पड़ता था. स्कीम के तहत अपने जीवनसाथी या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर भी खरीदारी कर सकते हैं और सरकार की नई योजना का फायदा उठा सकते हैं.

क्या है एलटीसी स्कीम

सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) किराये के बदले स्पेशल पैकेज का ऐलान किया है. एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत एलटीसी के बराबर कैश का भुगतान रिम्बर्समेंट के जरिए किया जाएगा, जिसमें लीव इनकैशमेंट और एलटीसी का किराया शामिल है. इस स्कीम का फायदा कर्मचारी उस स्थिति में ले सकते हैं, अगर वे 2018-21 के बीच एक एलटीसी के बदले इसका चुनाव करते हैं.

कैसे करेंगे एलटीसी वाउचर का इस्तेमाल

इस स्कीम का चुनाव करने वाले कर्मचारियों को 31 मार्च 2021 से पहले सामान या सेवाओं को खरीदना होगा, जिनकी कीमत किराये की 3 गुना और लीव इनकैशमेंट कवर के बराबर हो. इस राशि को उन सामान पर खर्च करना होगा, जिन पर 12 फीसदी उससे ज्यादा का जीएसटी हो और खरीदारी डिजिटल माध्यम के जरिए जीएसटी रजिस्टर्ड विक्रेता से करनी होगी.

Posted By : Vishwat Sen

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