नयी दिल्ली : आगामी आम चुनाव के मद्देनजर छह हवाईअड्डों के निजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए समय कम बचा है पर नागर विमानन मंत्री अजित सिंह ने कहा है कि यह सरकार नहीं रहती है तब भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी.यह पूछने पर कि निजीकरण प्रक्रिया कब तक पूरी होगी सिंह ने कहा ‘‘समय बहुत कम है. लेकिन हमने प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है और हो सकता है यह सरकार न रहे लेकिन यह प्रक्रिया जारी रहेगी.’’ उन्होंने कहा कि नागर विमानन मंत्रालय ने इस प्रस्ताव के मसौदे को मंजूरी दे दी है लेकिन इस अभी कई समितियों से गुजरना होगा. अंतरमंत्रालयीय समूह (आईएमजी) भी इस पर विचार करेगा. इसकी बैठक जल्दी होगी.
सरकार ने चेन्नई, कोलकाता, लखनउ, जयपुर, अहमदाबाद और गुवाहाटी के छह हवाईअड्डों का इसमें शामिल किया है जिनका हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय विमानपत्तन प्राधिकार ने आधुनिकीकरण किया है. रियायत समझौतों को भी अंतिम स्वरुप दिया जाएगा.मंत्रालय के भारतीय विमानन कंपनियों को विदेश में उड़ानें भरने के नियम में ढील देने या पाबंदी खत्म करने के प्रस्ताव के बारे में पूछने पर सिंह ने कहा कि नियम खत्म कर देने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. मौजूदा नियम के तहत सिर्फ उन कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय वायुमार्ग पर परिचालन की अनुमति है जिनके पास कम से कम 20 विमानें का बेड़ा है और जो पिछले पांच साल के घरेलू वायुमार्ग पर परिचालन कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि यह नियम खत्म कर देने पर नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा तय नियम से इसका संचालन होगा. एयरबस ए-380 श्रेणी के विमानों को भारत से उड़ान भरने के लिए मंजूरी देने के संबंध में पूछने पर मंत्री ने कहा ‘‘हम इस पर विचार कर रहे हैं. अधिकानियों ने विमानन कंपनियों से बात की है.’’
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