नयी दिल्ली: सरकार अगले दो-तीन माह में 2,000 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी. यह अब तक की सबसे बडी स्पेक्ट्रम नीलामी हो सकती है. दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. प्रसाद ने कल यहां उद्योग मंडल एसोचैम के कार्यक्रम में कहा, ‘‘मुझे लगता है कि आगामी दो-तीन महीनों में हम 2,000 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी करेंगे. यह सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी होगी. इससे कंपनियों को पर्याप्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध होगा. इसमें आपस में साझेदारी, व्यापार और नीलामी केन्द्रित स्पेक्ट्रम सभी कुछ उपलब्ध होगा.’ भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा सुझाई गई योजना के अनुसार नीलामी के लिए करीब 2,100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है.
ट्राई द्वारा सुझाए गए आधार मूल्य के हिसाब से इस नीलामी से सरकार को 5.36 लाख करोड रुपये प्राप्त हो सकते हैं. दूरसंचार उद्योग के संगठन जीएसएमए के अनुसार यह आज की तारीख तक देश में स्पेक्ट्रम में किए गए समूचे निवेश की लागत का यह दोगुना होगा. इसके अलावा यह पूरे मोबाइल उद्योग के सालाना नकदी प्रवाह का 20 गुना अधिक होगा. दूरसंचार आयोग ने ट्राई की नीलामी योजना को मंजूरी दे दी है और अब इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी. प्रसाद ने कहा कि सरकार ने दूरसंचार उद्योग की कई चिंताओं को दूर करने के लिए कदम उठाये हैं. स्पेक्ट्रम उपलब्धता से लेकर सिगनल टावर के लिए सरकारी इमारतों को उपलब्ध कराने जैसे कदम उठाये गये हैं.
‘‘मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपको अपना काम करना चाहिये.प्रसाद ने कहा ‘भारत नेट’ के महत्वकांक्षी फाइबर आप्टिक नेटवर्क कार्यक्रम के तहत 2018 तक ढाई लाख ग्राम पंचायतों तक यह पहुंचाया जायेगा. सरकार तय समय सीमा के भीतर इसे पूरा करने के हरसंभव प्रयास कर रही है. डाकघर आधुनिकीकरण के बारे में उन्होंने कहा कि 21,664 डाकघर शाखाओं को कोर बैंकिंग निदान से जोड़ दिया गया है. अगले महीने तक यह आंकडा 25,000 तक पहुंच जायेगा. इसके साथ ही इंडिया पोस्ट सबसे बड़ी कोर बैंकिंग इकाई बन जायेगी. उन्होंने कहा कि अगले साल मार्च तक पोस्टल पेमेंट बैंक का काम शुरू कर दिया जायेगा. पोस्टल नेटवर्क डिजिटल बनाया जा रहा है. इसमें एटीएम नेटवर्क भी बढ रहा है.
प्रसाद ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘स्पेक्ट्रम के मुद्दे को सुलझा लिया गया है. मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि 2015 की नीलामी अब तक की सबसे बड़ी नीलामी थी. इससे आप सभी में विश्वास पैदा हुआ है. वर्ष 2015 में हुई नीलामी में 1.1 लाख करोड़ रुपये की बोलियां मिली थीं. यह देश में हुई नीलामी में मिलने वाली अब तक सबसे अधिक बोली थी. उन्होंने कहा कि सरकार रक्षा मंत्रालय से भी बातचीत कर रही है ताकि 201 मेगाहटर्ज स्पेक्ट्रम और मुक्त किया जा सके. यदि यह भी उपलब्ध हो जाता है तो आधार मूलय के हिसाब से कुल स्पेक्ट्रम का मूल्य करीब 6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगा.
भारती एंटरप्राइजिज के उपाध्यक्ष और भारतीय इंफ्राटेल के कार्यकारी चेयरमैन अखिल गुप्ता ने कहा कि दूरसंचार उद्योग पर सरकारी शुल्क और कर काफी अधिक हैं. इस मुद्दे को सरकारी खजाने में राजस्व प्रभावित किये बिना सुलझाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि सरकार और उद्योग दोनों को मिलकर दूरसंचार उद्योग के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है.
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