केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मिल सकती है 7वें वेतन आयोग को मंजूरी, बढेंगे 15 से 20 फीसदी तक वेतन

नयी दिल्ली : मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है. केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में जल्द इजाफा होने के संकेत मिल रहे हैं. इनके वेतन में 15 से 20 फीसद तक बढोत्तरी हो सकती है.प्रधानमंत्री कार्यालय ने वित्त मंत्रालय से वेतन आयोग की रिपोर्ट मांगी है.संभावना है कि 29 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा हो सकती है.

अगर चर्चा का रुख सकारात्मक रहा तो सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे सकती है. अगर सरकार इस पर अपनी सहमति देती है तो लगभग 98.4 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. इसमें 52 लाख पेंशनभोगी भी शामिल होंगे. गौरतलब है कि साल की शुरूआत में ही ( जनवरी) सरकार ने कैबिनेट सचिव पी.के. सिन्हा की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर प्रक्रिया के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था.

सूत्रों की मानें तो सरकार इसे जुलाई में लागू करने का मन बना रही है इन सिफारिशों को सरकार 1 जनवरी 2016 से ही लागू करेगी और जनवरी से कर्मचारियों को एरियर दिया जायेगा. यह अटकलें इसलिए भी लगायी जा रही हैं क्योंकि छठा वेतन आयोग 1 जनवरी, 2006 से लागू हुआ था. अगर सरकार 7वें वेतन आयोग को मंजूरी देती है तो यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला होगा.

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