नयीदिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने शराब कारोबारी विजय माल्या को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) उल्लंघन मामले के सिलसिले में जारी सम्मन से कथित तौर पर बचने के लिए दायर मामले में दीगयी पेशी से छूट आज रद्द कर दी. मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट सुमित दास ने माल्या को निर्देश दिया कि वह नौ सितंबर को उनके समक्ष निजी तौर पर पेश हों.
माल्या को दिसम्बर 2000 में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर एक शिकायत के मामले में निजी पेशी से छूट दीगयी थी. एजेंसी ने उद्योगपत्ति को सम्मन 1996, 1997 और 1998 में लंदन और कुछ यूरोपीय देशों में फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप में किंगफिशर का लोगो प्रदर्शित करने के लिए ब्रिटिश कंपनी को 200000 डाॅलर के कथित भुगतान के सिलसिले में जारी किया था. एजेंसी ने दावा किया था कि धनराशि का कथित रूप से भुगतान आरबीआइ की पूर्व अनुमति के बिना फेरा नियमों का उल्लंघन करते हुए किया गया था. यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर आया है जो अभियोजक एनके मट्टा के जरिये दायर कीगयी थी. इस अर्जी में अब निष्क्रिय किंगफिशर एयरलाइंस के अध्यक्ष के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग कीगयी थी ताकि मामले में जारी सुनवायी में उनकी पेशी सुनिश्चित की जा सके जो कि अब अंतिम चरण में है.
एजेंसी की अर्जी में कहा गया कि माल्या कथित तौर पर ब्रिटेन में है और उनकी मौजूदगी इस मामले मेंजरूरी है. अर्जी में अदालत से माल्या को यह निर्देश देने की मांग कीगयी थी कि वह प्रत्येक सुनवायी के दौरान निजी तौर पर पेश रहें.
