नयी दिल्ली : केंद्र ने सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी एनबीसीसी इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी. सरकार ने वित्त वर्ष 2016-17 में विनिवेश से 56,500 करोड रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है. बैठक के बाद एक सूत्र ने कहा, ‘केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनबीसीसी इंडिया में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बेचने के लिये अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ) लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.’ फिलहाल सरकार की कंपनी में 90 प्रतिशत हिस्सेदारी है. कंपनी का बाजार पूंजीकरण 14,274 करोड रुपये है.
सूत्र ने यह नहीं बताया कि सरकार कितनी हिस्सेदारी बेचेगी. हालांकि उसने कहा कि केंद्र को सेबी की सार्वजनिक सूचीबद्धता जरुरतों को पूरा करने के लिये कम-से-कम 15 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचनी होगी. नियम के अनुसार कंपनी में न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी 25 प्रतिशत बनाये रखनी है. एनबीसीसी 2012 में सूचीबद्ध हुई. उस समय सरकार ने 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर 127 करोड रुपये जुटाये थे.
एनबीसीसी के आईपीओ के लिये कीमत दायरा 90-106 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था. इससे पहले, इस वर्ष मई में शेयरधारकों ने सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के तहत एफपीओ का रास्ता सुगम बनाने के लिये 10-10 रुपये के शेयर को दो-दो रुपये के पांच शेयर में बांटने का फैसला किया था.
कंपनी का शेयर बंबई शेयर बाजार में आज 9.09 प्रतिशत की गिरावट के साथ 234 रुपये पर कारोबार कर रहा था. सूत्र ने कहा कि मंत्रिमंडल ने अपनी दूरसंचार उपकरण बनाने वाली कंपनी आईटीआई लिमिटेड में संपत्ति बिक्री के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है.
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