नयी दिल्ली : सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल करते हुए अपने कर्मचारियों को अगस्त के वेतन के साथ एरियर के तौर पर 34,600 करोड़ रुपये का भुगतान कर सकती है. इंडिया रेटिंग्स एण्ड रिसर्च ने आज यह जानकारी दी. सरकार ने पिछले माह यह घोषणा की थी कि वह अपने कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल करते हुए बकाये का भुगतान अगस्त के वेतन के साथ एकमुश्त कर देगी. इंडिया रेटिंग्स ने एक वक्तव्य में कहा है, ‘‘जनवरी से जुलाई महीने के बकाये और अगस्त के भुगतान सहित केंद्र सरकार को कुल मिलाकर 34,600 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी.”
रेटिंग एजेंसी का कहना है कि वेतन वृद्धि और पेंशन की मद में किये जाने वाले इस भुगतान से नकदी प्रणाली में कोई उल्लेखनीय गड़बड़ी होने के आसार नहीं है. सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए एक करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन एवं पेंशन में 2.57 गुणा वृद्धि को अधिसूचित किया है. वेतन वृद्धि एक जनवरी 2016 से लागू कीगयी है. इंडिया रेटिंग के मुताबिक एरियर के भुगतान से पहले बैंकिंग प्रणाली में नकदी की स्थिति पर अस्थायी तौर पर कुछ खिंचाव महसूस किया जा सकता है. चालू वित्त वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक अपने अधिशेष 65,876 करोड़ रुपये के मुनाफे को सरकार के खाते में हस्तांतरित करेगा. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल से सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझपड़ेगा. इसकेलिए इस साल के बजट में 93,325 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
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