नयी दिल्ली : दिल्ली सरकार ने राज्य में व्यापारिक समुदाय के लिए कई तरह की सुविधाओं की घोषणा करते हुए मूल्यवर्धित कर (वैट) की भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य सचिवालय में विभिन्न व्यापारिक और बाजार संगठनों के साथ विचार-विमर्श के बाद यह घोषणा की. उन्होंने कहा, सरकार प्रभावी और उपयोक्ताओं के लिए बेहतर प्रणाली स्थापित कर वैट प्रक्रिया को सरल बनाने के काम में लगी है. इससे व्यापारियों को अपने कर का भुगतान बिना किसी परेशानी के नियमित रूप से करने में मदद मिलेगी.
दूसरी तरफ राज्य सरकार को भी व्यापारियों को असुविधा पहुंचाये बिना अपना राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी. राज्य सरकार ने ऑडिट रिपोर्ट एक (एआर1) को भी समाप्त करने का फैसला किया है. यह रिपोर्ट सालाना 10 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करनेवाले व्यापारियों के लिए दाखिल करनी अनिवार्य थी.
* छाटे व्यापारियों को राहत
सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए वैट की सरल प्रक्रिया अपनाने की अधिकतम सीमा को मौजूदा 50 लाख रुपये से बढ़ा कर एक करोड़ रुपये कर दिया है यानी अब एक करोड़ रुपये का कारोबार करनेवाले व्यापारी भी वैट गणना के लिए सरल प्रक्रिया अपना सकेंगे. सरल प्रक्रिया में छोटे व्यापारियों को अपने कुल कारोबार का एक प्रतिशत की दर से वैट भुगतान की अनुमति है.
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