नयी दिल्ली :देश के भीतर रखे कालेधन के खुलासे के लिये लाई गई ‘आय घोषणा योजना (आईडीएस)’ के तहत 65,250 करोड़ रुपये के कालेधन का खुलासा हुआ है. यह अब तक की सबसे बडी खुलासा योजना साबित हुई है. इससे कर और जुर्माने के तौर पर सरकार को 29,362 करोड रुपये मिलने का अनुमान है.
सरकार ने कहा है कि कालेधन खुलासे का यह आंकड़ा बढ भी सकता है. दस्तावेजों में और ऑनलाइन जो भी जानकारी मिलीं हैं उन्हें संकलित किया जा रहा है. योजना एक जून से शुरू होकर 30 सितंबर आधी रात तक खुली थी. योजना से मिलने वाले कर से चालू वित्त वर्ष के दौरान 14,700 करोड़ रुपये सरकारी खजाने में आयेंगे. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज आईडीएस योजना के तहत की गई घोषणाओं की जानकारी देते कहा कि 64,275 लोगों ने 65,250 करोड़ रुपये का खुलासा किया है.
जेटली ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘कुछ घोषणाओं को अभी तालिकाबद्ध नहीं किया गया है . सभी घोषणाओं के तालिकाबद्ध होने के बाद यह आंकडा बढ़ सकता है.” सरकार ने इस साल के बजट में इस योजना की घोषणा की थी. ऐसी संपत्ति जिसका अब तक कर विभाग के समक्ष खुलासा नहीं किया गया था, उसके खुलासे के लिये यह एकबारगी योजना पेश की गयी थी. इसमें 45 प्रतिशत कर एवं जुर्माने का भुगतान कर करदाता अपनी स्थिति को पाक-साफ कर सकते हैं. योजना के तहत अब तक सामने आये खुलासों से सरकार को कर और जुर्माने के रुप में कुल 29,362.5 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे. करदाताओं की सुविधा के लिये कर और जुर्माने का भुगतान किस्तों में किया जा सकेगा. इसमें से करीब आधी राशि इसी वित्त वर्ष में सरकार को मिल सकती है जबकि शेष राशि का भुगतान 30 सितंबर 2017 तक होगा.
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