64,275 लोगों ने कालेधन की बात स्वीकारी : अरुण जेटली

नयी दिल्ली :देश के भीतर रखे कालेधन के खुलासे के लिये लाई गई ‘आय घोषणा योजना (आईडीएस)’ के तहत 65,250 करोड़ रुपये के कालेधन का खुलासा हुआ है. यह अब तक की सबसे बडी खुलासा योजना साबित हुई है. इससे कर और जुर्माने के तौर पर सरकार को 29,362 करोड रुपये मिलने का अनुमान है.

सरकार ने कहा है कि कालेधन खुलासे का यह आंकड़ा बढ भी सकता है. दस्तावेजों में और ऑनलाइन जो भी जानकारी मिलीं हैं उन्हें संकलित किया जा रहा है. योजना एक जून से शुरू होकर 30 सितंबर आधी रात तक खुली थी. योजना से मिलने वाले कर से चालू वित्त वर्ष के दौरान 14,700 करोड़ रुपये सरकारी खजाने में आयेंगे. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज आईडीएस योजना के तहत की गई घोषणाओं की जानकारी देते कहा कि 64,275 लोगों ने 65,250 करोड़ रुपये का खुलासा किया है.

जेटली ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘कुछ घोषणाओं को अभी तालिकाबद्ध नहीं किया गया है . सभी घोषणाओं के तालिकाबद्ध होने के बाद यह आंकडा बढ़ सकता है.” सरकार ने इस साल के बजट में इस योजना की घोषणा की थी. ऐसी संपत्ति जिसका अब तक कर विभाग के समक्ष खुलासा नहीं किया गया था, उसके खुलासे के लिये यह एकबारगी योजना पेश की गयी थी. इसमें 45 प्रतिशत कर एवं जुर्माने का भुगतान कर करदाता अपनी स्थिति को पाक-साफ कर सकते हैं. योजना के तहत अब तक सामने आये खुलासों से सरकार को कर और जुर्माने के रुप में कुल 29,362.5 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे. करदाताओं की सुविधा के लिये कर और जुर्माने का भुगतान किस्तों में किया जा सकेगा. इसमें से करीब आधी राशि इसी वित्त वर्ष में सरकार को मिल सकती है जबकि शेष राशि का भुगतान 30 सितंबर 2017 तक होगा.

क्या है ब्लैकमनी डिस्कलोजर स्कीम

केंद्र सरकार ने कालेधन खुलासे को लेकर एक जून 2016 से लेकर 30 सितंबर 2016 तक के लिए स्कीम चलायी थी. इस स्कीम के तहत 45 फीसदी टैक्स और पेनल्टी देकरकोई शख्स ब्लैकमनी को व्हाइट कर सकता है.सरकार ने कालेधन की खुलासा करने वाले लोगों को कई सहूलियत दी थी. घोषित ब्लैकमनी पर, पेनाल्टी, सरचार्ज टैक्सकी 25 प्रतिशत राशि30 नवंबर 2016 तकजमा करनी होगी. इसी तरह दूसरी किस्त की 25 फीसदी राशि 31 मार्च 2017 तक दी जा सकेगी. तीसरीकिस्तके लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर 2017 है.

आगे क्या होगी कार्रवाई

इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 30 सितंबर को खत्म हो गयी. इस स्कीम के तहत अघोषित आय का खुलासा नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. सरकार ने सात लाख लोगों को इनकम टैक्स नोटिस भेजा है. कालेधन का खुलासा नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी.

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