रेटिंग एजेंसी S&P ने कहा, अगले साल भी भारत की रेटिंग में सुधार नहीं, सरकार ने की आलोचना

नयी दिल्ली : देश की वित्तीय साख में सुधार की सरकार की उम्मीदों को झटका देते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एस एण्ड पी ने देश की वित्तीय साख को ‘बीबीबी-ऋणात्मक’ के स्तर पर बरकरार रखा है साथ ही अगले साल भी आर्थिक इसी तरह स्थिर बने रहने का अनुमान लगाया है. सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि पहले रेटिंग एजेंसियां अपना आत्‍मविश्‍लेषण करें. एजेंसी ने राजकोषीय स्थिति की कमजोरी का हवाला देते देश की साख के मौजूदा स्तर से ऊंचे स्तर पर पहुंचने की संभावना से इनकार किया है.

एस एण्ड पी ग्लोबल रेटिंग ने एक वक्तव्य में कहा है, ‘इस स्थिर परिदृश्य से ही भारत की बाहरी मोर्चे पर मजबूती तथा समावेशी नीतिनिर्माण परंपरा और निम्न प्रति व्यक्ति आय तथा कमजोर सार्वजनिक वित्तीय स्थिति के बीच संतुलन बना हुआ है.’ इसमें कहा गया है, ‘अनुमान व्यक्त करने के हमारे मौजूदा मानदंडों के आधार पर परिदृश्य से यह संकेत मिलता है कि इस साल और अगले साल के लिये भारत की रेटिंग में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है.’

‘बीबीबी ऋणात्मक’ रेटिंग निवेश योग्य श्रेणियों की सबसे निचली दर्जे की रेटिंग है. एस एण्ड पी का कहना है कि उस पर क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाने का दबाव तभी बनेगा जब सुधारों से सरकार की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार दिखाई दे और सरकार का सामान्य ऋण जीडीपी के 60 प्रतिशत से नीचे आ जाये. भारत सरकार का इस समय घरेलू ऋण जीडीपी का 69 प्रतिशत तक पहुंच चुका है.

एजेंसी ने कहा है कि नीतिनिर्माण में सुधार के बावजूद वित्तीय घाटे, भारी ऋण बोझ और निम्न प्रति व्यक्ति आय की चिंता लगातार बढ़ी है. उसका कहना है कि यदि सुधार आगे नहीं बढते हैं, ब्याज दर तय करने वाली मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाती है और वृद्धि दर निराश करती है तो रेटिंग कम करने का दबाव उसपर फिर से बढ़ जायेगा.

एस एण्ड पी ने कहा है भारत की बाह्य तरलता स्थिति में उम्मीद से ज्यादा कमजोरी आने से भी उसपर रेटिंग को कम करने का दबाव बढेगा. रेटिंग एजेंसी को उम्मीद है कि 2016 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.9 प्रतिशत रहेगी. इस दौरान चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.4 प्रतिशत रहेगा. एजेंसी को यह भी उम्मीद है कि रिजर्व बैंक मार्च 2017 तक पांच प्रतिशत के मुद्रास्फीति लक्ष्य को हासिल कर लेगा.

एस एण्ड पी ने इससे पहले सितंबर 2014 में भारत की रेटिंग को बढ़ाकर नकारात्मक से स्थिर कर दिया था. एजेंसी ने अन्य सुधारों में व्यावसायिक माहौल को बेहतर बनाना, श्रम बाजार में लचीलापन बढाना और उर्जा क्षेत्र में सुधारों को अहम बताया है. भारत की रेटिंग बढने की आशाओं पर एजेंसी ने कहा कि 2016 में भारत की 1,700 डालर की प्रति व्यक्ति निम्न जीडीपी रहा है. हालांकि भारत की वृद्धि दर उसके समकक्ष दूसरे देशों से अधिक रही है और यह आगे बढ़ रही है. रेटिंग एजेंसी को 2016 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.9 प्रतिशत रहने और 2016-2018 के बीच औसतन 8 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है.

रेटिंग कंपनियां को आत्मविश्लेषण करने की जरुरत : सरकार

सरकार ने भारत की सॉवरेन रेटिंग का उन्नयन न करने के लिए वैश्विक रेटिंग एजेंसियों को आड़े हाथ लिया. सरकार ने कहा कि इतने सुधार के बाद भी भारत की रेटिंग में सुधार न करने वाली एजेंसियों को आत्मविश्लेषण करने की जरुरत है, क्‍योंकि वैश्विक स्तर पर निवेशकों का मानना है कि भारत की रेटिंग को ‘कम’ या निचले स्तर पर रखा गया है. एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा अगले दो साल के लिए भारत की रेटिंग में सुधार की संभावना से इनकार के बाद संवाददाताओं से बातचीत में आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकान्त दास ने कहा कि सरकार आर्थिक सुधार और नीतियों की राह पर आगे चलना जारी रखेगी.

एसएंडपी ने भारत की रेटिंग को निचले निवेश ग्रेड बीबीबी- पर कायम रखा है. दास ने कहा, ‘यदि रेटिंग में सुधार नहीं होता है, तो यह ऐसा मामला है जो हमें अधिक परेशान नहीं करता है. यह ऐसा सवाल है जिसके जवाब में रेटिंग करने वालों को आत्मविश्लेषण करने की जरुरत है.’ उन्‍होंने कहा, ‘यह निवेशकों की सोच, या उनके मन में क्या है तथा रेटिंग एजेंसियों के निष्कर्ष में ‘अलगाव’ है. मुझे लगता है कि कहीं किसी तरह के जुड़ाव की कमी है.’

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