8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी अब 8वें वेतन आयोग के गठन और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए अब संघर्ष करने के लिए तैयार है. देश के सबसे बड़े कर्मचारी संघ कंफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लाइज एंड वर्कर्स के द्वारा मोर्चा खोल दिया गया है. इसे लेकर यूनियन के द्वारा आठ दिसंबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बैठक का आयोजन किया गया है.
कंफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लाइज एंड वर्कर्स के द्वारा तीन नवंबर को दिल्ली के ही रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है. आने वाले दिनों में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को देखते हुए संघ के द्वारा साफ कहा जहा रहा है कि जो भी राजनीतिक पार्टी आठवें वेतन आयोग का वादा करेगी वो सत्ता में रहेगी.
कंफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लाइज एंड वर्कर्स ने रैली को सफल बनाने और सरकार को अपनी ताकत का एहसास दिलाने के लिए पूरे देश के कर्मचारियों को इसमें शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया है.
कर्मचारी संघ की मांग है कि पीएफआरडीए अधिनियम रद्द करें, एनपीएस खत्म करें, ओपीएस बहाल करें. इसके साथ ही, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोस्टल जीडीएस सहित संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाए. केंद्र और राज्य सरकार के विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में सभी रिक्तियों को तत्काल भरा जाए.
संघ की मांगों में सार्वजनिक उपक्रमों या सरकारी विभागों का निजीकरण-निगमीकरण और आकार छोटा करना बंद करें. साथ ही, डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन अधिकार, एनएफपीई, एआईपीईयू ग्रुप सी और इसरोसा के मान्यता रद्द करने के आदेश की समीक्षा करने की मांग की जा रही है.
आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन और कोविड काल में अठारह महीने (1-1-20 से 30-6-21 तक) के लिए लंबित, जब्त डीए, डीआर जारी करें और राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यक्रम का त्याग करने की मांग की जा रही है.
दिल्ली के रामलीला मैदान में तीन नवंबर को आयोजित होने वाली रैली में कर्मचारी संघ के द्वारा अनुकंपा रोजगार सहायता योजना पर सभी राइडर-प्रतिबंध हटाएं.
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