8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी से जुड़ी बड़ी अपडेट, नए फॉर्मूले से बढ़ेगी सैलरी!

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ रही है. दरअसल, 8वें वेतन आयोग को लेकर नया अपडेट आ गया है. बता दें कि इससे पहले वर्ष 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गई थीं.

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ रही है. दरअसल, 8वें वेतन आयोग को लेकर नया अपडेट आ गया है. वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मियों की सैलरी में नए फॉर्मूले से इजाफा होगा. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में नई जानकारी दी है. बता दें कि इससे पहले वर्ष 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गई थीं. 7वां वेतन आयोग 28 फरवरी, 2014 को गठित किया गया था.

लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री ने दी ये जानकारी

समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां केंद्रीय वेतन आयोग गठित करने का अभी कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है. सरकार से सवाल पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव है जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का समय पर गठन सुनिश्चित किया जा सके. ताकि इसे 1 जनवरी, 2026 को लागू किया जा सके.

बढ़ती महंगाई के मद्देनजर वेतन बढ़ाने के उपायों पर बोले केंद्रीय मंत्री…

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने बढ़ती महंगाई के मद्देनजर वेतन बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे उपायों के बारे में भी जानकारी देते हुए कहा कि महंगाई के कारण केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन के वास्तविक मूल्य में गिरावट की भरपाई के लिए उनको महंगाई भत्ते (DA) का भुगतान किया जाता है. यही नहीं कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तहत आकलित मुद्रास्फीति की दर के आधार पर हर 6 महीने में डीए को समय-समय पर संशोधित भी किया जाता है. उन्होंने कहा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए वेतन आयोग के गठन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए.

जानिए क्या है नया फॉर्मूला

अब कर्मचारियों की सैलरी Aykroyd फॉर्मूले से तय होगी. इससे कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारी की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा. यानी इसी हिसाब से कर्मचारियों का प्रमोशन भी होगा. हालांकि, वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि सुझाव अच्छा है, लेकिन अभी तक ऐसे किसी फॉर्मूले पर कोई विचार नहीं हुआ है. दूसरी तरफ 8वां वेतन आयोग भी कब आएगा इसकी भी कोई पुष्टि नहीं है. गौरतलब है कि इससे पहले 7वें वेतन आयोग की अपनी सिफारिश में जस्टिस माथुर ने कहा था कि हम पे स्ट्रक्चर को Aykroyd फॉर्मूले के तहत तय करना चाहते हैं. इस नियम में कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी ध्यान में रखा जाता है. यह फॉर्मूला वॉलेस रुडेल आयकरॉयड ने दिया था.

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