नयी दिल्ली : जीएसटी परिषद सीजीएसटी कानून पर एक ‘व्यापक सहमति’ पर पहुंच गयी लेकिन प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत करदाताओं के मामले में अधिकार क्षेत्र के जटिल मुद्दे को लेकर अनिश्चतता बनी हुई है. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में राज्यों के वित्त मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक के पहले दिन सीजीएसटी के 197 उपबंधों में से ज्यादातर को मंजूरी दी गयी. परिषद की यह सातवीं बैठक है.
सूत्रों के अनुसार, ‘‘चार-पांच मुद्दे बचे हैं क्योंकि उसको लेकर जो कुछ मुद्दे उठाये गये हैं, उसपर और चर्चा की जरुरत है.” परिषद शुक्रवार को नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में करदाताओं पर दोहरे नियंत्रण से बचने के लिये केंद्र और राज्यों के इस संबंध में अधिकार के जटिल मुद्दे पर विचार करेगी. सूत्रों ने कहा कि करदाताओं के अधिकार क्षेत्र से जुड़ आईजीएसटी पर भी शुक्रवार को चर्चा की जाएगी. उनका कहना है कि इस मुद्दे पर अधिक चर्चा की जरुरत है क्योंकि इस बारे में राज्यों एवं केंद्र के बीच अलग-अलग राय है कि किस श्रेणी के करदाताओं पर कर लगाने का अधिकार किसका होगा. जीएसटी मुआवजा कानून पर भी शुक्रवार को चर्चा होगी.
परिषद की बैठक के बाद राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक हुई जिसमें दिन भर की कार्यवाही को मंजूरी दी गयी. संसद ने जीएसटी पेश करने करने के लिये संविधान में संशोधन को मंजूरी दे दी है. नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था राज्यों एवं केंद्र के विभिन्न शुल्कों को समाहित करेगी.
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