नयीदिल्ली : सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की पांच साधारण बीमा कंपनियाें के शेयरों की सार्वजनिक बिक्री कर उन्हें शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दी है. सरकार ने 2016-17 के बजटमें इस योजना की घोषणा की थी. इस प्रस्ताव को आज यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गयी.
बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि ‘मंत्रिमंडल ने नए शेयर जारी कर या बिक्री पेशकश (ओएफएस) के जरिये सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों की सूचीबद्धता के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. उन्हाेंने कहा कि इन कंपनियाेंमें सरकार की हिस्सेदारी धीरे-धीरे घटकर 100 से 75 प्रतिशत पर आ जाएगी. जिन पांच कंपनियाें को सूचीबद्ध किया जाएगा उनमें चार सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां…न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा पुनर्बीमा कंपनी जीआइसी शामिल हैं.
वित्त मंत्री ने 2016-17 के बजटमें साधारण बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध करने की घोषणा की थी. उन्हाेंने कहा था कि सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियाेंमें सार्वजनिक हिस्सेदारी से उच्च स्तर की पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित हो सकेगी. सरकार ने विदेशी बीमा कंपनियाें को संयुक्त उद्यमाें में अपनी हिस्सेदारी बढाकर 49 प्रतिशत करने की अनुमति दी है. इससे पहले सिर्फ 26 प्रतिशत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति थी. देशमें कुल 52 बीमा कंपनियां परिचालन कर रही हैं. इनमें से 24 जीवन बीमा क्षेत्र में तथा 28 साधारण बीमा क्षेत्र में हैं.
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