बजट 2017 : रेलवे में सुरक्षा के लिए बड़ा फंड, मेट्रो रेल पॉलिसी लायेगी सरकार

नयी दिल्ली : देश में इस सालवित्तमंत्री अरुण जेटली ने ऐतिहासिक बजट पेश किया,जिसमेंरेलबजट सम्मिलितहै. जेटली ने अपनेलगभग एक घंटे 50 मिनटलंबे बजट भाषण में रेल के संबंध में मात्र तीन मिनट ही जिक्र किया और उसकी संरक्षा-सुरक्षा व निवेश पर विशेष जोर दिया.ऐसे में बाजार के विशेषज्ञकहरहे हैं कि यह संक्षिप्त जिक्र रेल बजट नहीं, बल्किनरेंद्र मोदी सरकार का ट्रांसपोर्ट बजट है. रेलवे को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कई अहम घोषणाएं की है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में सुगम ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए मेट्रो रेल पॉलिसी बनाने की घोषणा की गयी है. मालूम हो कि कई राज्य सरकारें अपने प्रमुख शहरों में मेट्रोरेल परियोजना पर काम कर रही हैं, ऐसे में इस संबंध में एक केंद्रीय नीति लाना जरूरी भी हो गया था.

1. 2019 तक तक सभी कोच बॉयो टायलेट से लैस होंगे. रेलवे के कचरे से जैविक खाद बनाया जायेगा.

2. ई टिकट से सर्विस टैक्स हटा लिये गये हैं. IRCTC, IRCON व IRFC को शेयर बाजार में इनलिस्टेड किया जायेगा.

3. नयी मेट्रो रेल पॉलिसी की घोषणा जल्द, युवाओं को इस पॉलिसी से नौकरियां मिलेगी.

4. 2018 वित्त वर्ष में 3500 किमी रेलवे ट्रैक के निर्माण का लक्ष्य, 25 स्टेशनों को पुनर्विकसित किये जायेंगे.

5. रेलवे के सुरक्षा के लिए अगामी पांच साल में एक लाख करोड़ रुपये खर्च किया जायेगा. रेलवे की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विदेशों से भी सेवा ली जायेगी. 2020 तक मानवरहित क्रासिंग को खत्म किया जायेगा,

6. 500 रेलवे स्टेशनों को दिव्यांग फ्रेंडली बनाया जायेगा. 300 स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर्स लगाए जाएंगे.

7. टूरिज्म और धार्मिक यात्रा के लिए अलग से ट्रेने चलायी जायेगी.

8 . बजट में रेलवे को एक लाख इकतीस करोड़ रुपये दिया जायेगा.

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