जानें, जेटली की बजट पोटली में एससी, एसटी व माइनोरिटी के लिए क्या है खास?

नयी दिल्ली : पिछडे वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिये कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष जोर देते हुए आज पेश केंद्रीय बजट में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आवंटन में 35 प्रतिशत से अधिक वृद्धि करने के साथ अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों के आबंटन में भी वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है.

बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार आधारित स्मार्ट कार्ड योजना शुरु करने का भी प्रस्ताव किया गया है जिसमें स्वास्थ्य संबंधी विवरण दर्ज होगा. वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों की कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष महत्व दे रही है. बजट 2017-18 में अनुसूचित जातियों के लिए आबंटन 38,833 करोड रुपए से बढाकर 52,393 करोड रुपए किया गया है जो लगभग 35 प्रतिशत अधिक है.

वित्त मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आबंटन बढाकर 31,920 करोड रुपए और अल्पसंख्यक मामलों के लिए आबंटन बढाकर 4,195 करोड रुपए किया गया है. सरकार नीति आयोग द्वारा इन क्षेत्रों में व्यय की परिणाम आधारित निगरानी की शुरुआत करेगी. अरुण जेटली ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार आधारित स्मार्ट कार्ड शुरु किए जाएंगे, जिनमें उनके स्वास्थ्य संबंधी विवरण दर्ज होगा। वर्ष 2017-18 के दौरान 15 जिलों में प्रायोगिक योजना के जरिए इसकी शुरुआत की जाएगी. उन्होंने कहा कि एलआईसी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए निश्चित पेंशन योजना लागू करेगी, जिसमें 10 वर्ष तक प्रतिवर्ष आठ प्रतिशत लाभ मिलने की गारंटी होगी.

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