नयी दिल्ली : केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर अधिकारी एक जुलाई से लागू होने वाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में विभिन्न सेवाओं पर लगाये जाने वाली कर की दरों के लिए फॉर्मूला तय करने को लेकर इस सप्ताह अपनी पहली बैठक करेंगे.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जीएसटी परिषद चार स्तरीय कर ढांचा तय कर चुकी है. इसमें कर की दरों को 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत रखने का निर्णय किया गया है. परिषद की कर निर्धारण समिति सुझाव देगी कि किसी सेवा को किस स्तर की जीएसटी दर के साथ रखा जाये. समिति को ऐसा करते हुए यह देखना है कि जीएसटी के चलते महंगाई न बढ़े.
सेवाओं पर कर का निर्धारण होने के बाद निर्धारण समिति की करीब एक पखवाड़े बाद फिर बैठक होगी. इसमें वस्तुओं पर लगने वाले कर के बारे में फैसला किया जायेगा. समिति की पूरी रिपोर्ट को जीएसटी परिषद की श्रीनगर में 18-19 मई को होने वाली बैठक में रखा जायेगा.
केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद मई बैठक में कर की दरों पर चर्चा करेगी और अंतिम निर्णय जून तक किया जायेगा. परिषद में राज्यों के प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं. जीएसटी परिषद की 18-19 मई को होने वाली बैठक से पहले निर्धारण समिति की और बैठकें भी हो सकती है.
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