”ऑपरेशन क्लीन मनी” के जरिये कालाधन रखने वालों का खुलासा करेगी सरकार

नयी दिल्ली : आय से अधिक संपत्ति रखकर ऐशो-आराम की जिंदगी बसर करने वालों को सरकार अब चैन से नहीं बैठने देगी. जिन लोगों ने कालाधन छुपाकर रखा हुआ है और सरकारी एजेंसियों ने जिन लोगों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई कर कालेधन को उजागर किया है, उन सभी के नामों को उजागर किया जायेगा. इसके लिए सरकार ने अभी दो दिन पहले ही ऑपरेशन क्लीन मनी नामक वेबसाइट को लॉन्च किया है. मजे की बात यह है कि सरकार इस वेबसाइट के जरिये कालाधन रखने वालों के नाम को तो उजागर करेगी ही, साथ ही वह विभिन्न श्रेणियों में अत्यधिक जोखिम से कम जोखिम वाले डिफॉल्टरों की रेटिंग भी तय करेगी.

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ऑपरेशन क्लीन मनी की वेबसाइट को लॉन्च करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह भी कहा है कि पिछले साल 8 नवंबर को ऊंचे मूल्य के नोट बंद करने के फैसले से डिजिटलीकरण को प्रोत्साहन मिला है, आयकरदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है और कर राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा, नकद में लेनदेन में भी कमी आयी है. वित्त मंत्री ने बताया कि 91 लाख नये लोग कर के दायरे में आये हैं. उन्हें उम्मीद है कि आगे चलकर कर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में और वृद्धि होगी. वित्त मंत्री ने कहा कि नोटबंदी के बाद व्यक्तिगत आयकर संग्रहण बढ़ा है। उन्होंने कहा कि नए पोर्टल से ईमानदार करदाताओं को फायदा होगा.

17.92 लाख लोगों के पास नहीं है नोटबंदी के बाद जमा करायी गयी नकदी का हिसाब-किताब

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा कि नोटबंदी के बाद आयकर रिटर्न की ई फाइलिंग में 22 फीसदी का इजाफा हुआ है. सीबीडीटी के प्रमुख ने कहा कि नोटबंदी के बाद 17.92 लाख ऐसे लोगों का पता लगाया गया है, जिनके पास जमा करायी गयी नकदी का हिसाब-किताब नहीं है। इसके अलावा, आयकर विभाग ने एक लाख संदिग्ध कर चोरी के मामलों का पता लगाया है. उन्होंने बताया कि नोटबंदी के बाद 16,398 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता लगाया गया है.

आय से मेल नहीं खाता नकदी लेन-देन, आयकर विभाग वेबसाइट पर डालेगा कार्रवाई का ब्योरा

सीबीडीटी प्रमुख चंद्रा ने कहा कि 17.92 लाख लोगों द्वारा जमा करायी गयी नकदी या नकद लेन-देन उनकी आमदनी से मेल नहीं खाता. इनमें से 9.72 लाख लोगों ने आयकर विभाग की ओर से भेजे गये एसएमएस और ई-मेल का जवाब दिया है. चंद्रा ने कहा कि हम कर शिकायत के मामले में गैर-कर शिकायत को बदलना चाहते हैं. आयकर विभाग छापेमारी की खबरों को वेबसाइट पर डालेगा. वेबसाइट उस प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी देगी जिसके चलते टैक्स डिफॉल्टर की पहचान की गई थी.

वेबसाइट पर छापेमारी की कार्रवाई संबंधित रहेगी जानकारी

कार्रवाई को उल्लंघन के विशेष विभिन्न स्तरों अत्यधिक जोखिम, मध्यम जोखिम, कम जोखिम और बहुत कम जोखिम के आधार पर उल्लेखित किया जायेगा. सूत्रों का कहना है कि अत्यधिक जोखिम वाले व्यक्तियों या समूहों को तलाशी, जब्ती और सीधे पूछताछ जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. मध्यम जोखिम वाले टैक्स डिफॉल्टरों को एसएमएस या ईमेल के जरिये सूचित किया जायेगा और बहुत कम जोखिम वाले लोगों पर नजर रखी जायेगी. जांच के दौरान व्यक्ति विशेष और समूहों की पहचान उजागर नहीं की जायेगी.

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