Agriculture Budget 2023: निर्मला सीतारमण के पिटारे से किसानों के लिए क्या-क्या निकला, यहां देखें

Agriculture Budget 2023|किसानों के लिए कई बड़ी घोषणा की गयी है. इसमें स्टार्टअप से लेकर कृषि सहकारिता साख समिति को सशक्त बनाने की घोषणाएं शामिल हैं. वित्त मंत्री ने कहा है कि कृषि क्षेत्र को और अधिक कर्ज मिलेगा. मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया जायेगा, ताकि किसानों समृद्ध बनें और लोग स्वस्थ रहें.

Agriculture Budget 2023: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद भवन में अमृतकाल का पहला बजट पेश किया. इसमें किसानों के लिए कई बड़ी घोषणा की गयी है. इसमें स्टार्टअप से लेकर कृषि सहकारिता साख समिति को सशक्त बनाने की घोषणाएं शामिल हैं. वित्त मंत्री ने कहा है कि कृषि क्षेत्र को और अधिक कर्ज मिलेगा. मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया जायेगा, ताकि किसानों समृद्ध बनें और लोग स्वस्थ रहें. बजट भाषण में की गयी सभी घोषणाएं इस प्रकार हैं :

किसानों के लिए की गयी बड़ी घोषणाएं

• कृषि क्षेत्र को और अधिक कर्ज मिलेगा. वित्त वर्ष में 186 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया था.

• ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि वर्धक निधि.

• उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम की शुरुआत.

• पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के ऋण का लक्ष्य रखा गया.

• अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण किया जायेगा.

• भारत को श्री अन्न (मोटे अनाज) का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए सहयोग दिया जायेगा.

• भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए हैदराबाद स्थित उत्कृष्टता केंद्र काम करेगा.

• कृषि ऋण लक्ष्य वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया गया. इसमें पशु पालन, दुग्ध उद्योग और मछली पालन पर ध्यान दिया जाएगा.

• पीएम किसान योजना के अंतर्गत 2.2 लाख करोड़ रुपये की नकदी का हस्तांतरण किया.

• कृषि क्षेत्र को गति देने के लिये अलग से कोष बनाया जाएगा, नयी तकनीक पर होगा जोर.

• कपास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी कार्यक्रम के तहत योजना बनायी जाएगी.

• ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्टार्ट-अप्स के लिए ‘कृषि वर्धक निधि’ की स्थापना.

• 2,200 करोड़ रुपये के साथ ‘आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम’ की शुरुआत की जाएगी.

• मत्स्य संपदा से जुड़ी नयी उपयोजना में 6,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा.

• किसानों को 7 प्रतिशत सालाना की प्रभावी दर पर 3 लाख रुपये तक का अल्पावधि कृषि ऋण सुनिश्चित करने के लिए सरकार दो प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दे रही है.

• औपचारिक ऋण प्रणाली में छोटे और सीमांत किसानों के दायरे को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने गारंटी-मुक्त कृषि ऋण की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपये करने का फैसला किया है.

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