बुजुर्गों को बड़ी राहत : सरकार ने मार्च 2023 तक बढ़ायी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

लॉकडाउन में 60 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों और नौकरी-पेशा से रिटायर होने वालों के लिए एक राहत भरी खबर है. सरकार ने बुधवार को बुधवार को वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) तीन साल यानी मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दी है.

By Agency | May 20, 2020 6:40 PM

नयी दिल्ली : लॉकडाउन में 60 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों और नौकरी-पेशा से रिटायर होने वालों के लिए एक राहत भरी खबर है. सरकार ने बुधवार को बुधवार को वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) तीन साल यानी मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में योजना तीन साल के लिए 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है. पीएमवीवीवाई का क्रियान्वयन जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के जरिये किया जा रहा है और इस योजना में शामिल होने पर 60 साल और उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी गयी है.

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सालाना 7.4 फीसदी रिटर्न की गारंटी तय : सरकार की ओर से जारी किये गये आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सालाना 7.4 फीसदी रिटर्न की गारंटी तय है. उसके बाद इस पर रिटर्न की गारंटी की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाएगी. इससे पहले, योजना में रिटर्न 8 फीसदी तय किया गया था. सरकार की वित्तीय जवाबदेही निवेश राशि पर एलआईसी द्वारा अर्जित बाजार रिटर्न और 7.4 फीसदी की रिटर्न (गारंटी शुदा प्रतिफल) के बीच कम पूरा करने तक सीमित है.

एससीएसएस के आधार पर तय होगी ब्याज दर : सरकार की यह व्यवस्था 2020-21 के लिए है और उसके बाद इस योजना पर ब्याज दर हर साल वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) के अनुरूप तय होगी. योजना के प्रबंधन पर पहले साल के खर्च को निवेश राशि के 0.5 फीसदी पर नियत किया गया है. दूसरे साल से अगले नौ साल तक खर्च 0.3 फीसदी सालाना तय किया गया है.

वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में की गयी थी घोषणा : बता दें कि इस योजना की घोषणा वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में की गयी थी. वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में पीएमवावावाई के तहत अधिकतम निवेश राशि दोगुनी कर 15 लाख प्रति वरिष्ठ नागरिक कर दी गयी. 10 साल की इस योजना में पेंशन की राशि मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर ली जा सकती है.

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