नई दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के कर्मचारी संगठन ने गुरुवार को भारत नेट परियोजना के तहत बिछाई गई 2.86 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर के साथ-साथ उसके और एमटीएनएल के 14,917 मोबाइल टावर की बिक्री करने (मॉनिटाइजेशन) की सरकार की योजना का विरोध किया है. संगठन ने देशभर में कर्मचारियों से शुक्रवार को दोपहर लंच आवर के समय विरोध-प्रदर्शन करने की अपील की है.
बीएसएनएल के कर्मचारी संगठन ने आरोप लगाया कि कंपनियों को मोबाइल टावर की बिक्री की योजना बीएसएनएल और एमटीएनएल के निजीकरण की शुरुआत है. श्रमिक संगठन ने कहा कि अगर इन संपत्तियों को बाजार में चढ़ाने की अनुमति दी गई, तो सरकार का अगला लक्ष्य सात लाख किलोमीटर के ऑप्टिक फाइबर मार्ग का मॉनिटाइजेशन होगा.
बीएसएनएल श्रमिक संगठन ने कहा कि राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के नाम पर सरकार ने राष्ट्रीय संपत्ति औने-पौने दाम पर कंपनियों को सौंपने का फैसला किया है. संगठन के अनुसार, सरकार ने यह दलील दी है कि इन संपत्तियों का मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा. यह कुछ और नहीं, बल्कि जहर की मीठी गोली है.
बता दें कि सरकार ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए सरकारी संपत्तियों को बाजार पर चढ़ाने की योजना एनएमपी पेश की है. इसके तहत, सरकार ने भारत नेट फाइबर संपत्ति तथा बीएसएनएल और एमटीएनएल के 14,917 मोबाइल टावर के मॉनिटाइजेशन के जरिए 35,100 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है.
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श्रमिक संगठन ने कहा कि कंपनियों को मोबाइल टावर सौंपने से बीएसएनएल और एमटीएनएल को बड़ा झटका लगेगा. अब, यह स्पष्ट हो गया है कि मोदी सरकार पिछले एक साल आठ महीने से बीएसएनएल की 4जी सेवा शुरू करने के रास्ते में क्यों रोड़े अटका रही है. संगठन ने आरोप लगाया कि इसका कारण सरकार ने बीएसएनएल के मोबाइल टावर को बेचने का मन बना लिया है. अगर इसकी अनुमति मिली, तो सरकार का अगला लक्ष्य बीएसएनएल का सात लाख किलोमीटर लंबा ऑप्टिक फाइबर मार्ग बेचने का होगा.
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