बजट में अमीरों पर कोविड सेस लगा सकती है मोदी सरकार, अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए टैक्स लगाने की तैयारी

Budget 2021-22 : संसद में आगामी 1 फरवरी 2021 को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेश होने वाले बजट में मोदी सरकार देश के अमीरों पर कोविड टैक्स लगा सकती है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 11, 2021 6:36 PM

Budget 2021-22 : संसद में आगामी 1 फरवरी 2021 को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेश होने वाले बजट में मोदी सरकार देश के अमीरों पर कोविड टैक्स लगा सकती है. सूत्रों के हवाले से मीडिया में आ रही खबर के अनुसार, कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार की ओर से किए गए अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए अमीरों पर उपकर यानी सेस लगाया जा सकता है. इस अतिरिक्त खर्च में 16 जनवरी से लगाई जाने वाली कोरोना वैक्सीन पर आने वाला खर्च भी शामिल है. उम्मीद जाहिर की जा रही है कि सरकार के इस कदम से खाली खजाने को तेजी से भरा जा सकेगा.

सूत्रों के हवाले से इकोनॉमिक्स टाइम्स ने खबर दी है कि सरकार ने अमीरों पर कोविड टैक्स लगाने की संभावानाओं पर चर्चा की है. सूत्रों ने बताया कि इस चर्चा में रिवेन्यू बढ़ाने को लेकर शुरुआती बातचीत की गई है. सूत्रों ने बताया कि इस पर अंतिम फैसला बजट में ही लिया जाएगा.

उद्योग जगत ने नया टैक्स लगाने का किया है विरोध

बता दें कि 1 फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया जाना है. इस दौरान उद्योग जगत ने सरकार से कोई नया टैक्स नहीं लगाने की मांग की है. उद्योग जगत का अपना तर्क है कि भारत की अर्थव्यवस्था देश में कोरोना महामारी के प्रसार बढ़ने के पहले से ही दबाव में है. खबर यह भी है कि विशेषज्ञों ने भी बजट में नया टैक्स लगाने का विरोध किया है. विशेषज्ञों ने सरकार को सुझाव दिया है कि अभी टैक्स लगाने के लिए उचित समय नहीं है.

डीजल-पेट्रोल पर सेस लगाने की तैयारी

सूत्र के हवाले से दी गई खबर में कहा गया है कि अमीरों पर कोविड उपकर लगाने के प्रस्ताव पर अभी शुरुआती चर्चा हुई है. चर्चा इस बात पर केंद्रित थी कि अमीरों और कुछ अप्रत्यक्ष करों पर उपकर लगाया जाए. बैठक में एक प्रस्ताव यह भी दिया गया कि पेट्रोल-डीजल, उत्पाद शुल्क या फिर सीमा शुल्क पर उपकर लगाया जाए. हालांकि, इस पर फैसला जीएसटी परिषद को करना है. इन पर केंद्र सरकार अपनी ओर से कोई उपकर नहीं लगा सकती.

वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर 60 से 65 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च

अनुमानों के आधार पर मीडिया की खबर में इस बात की चर्चा की जा रही है कि आगामी 16 जनवरी यानी मकर संक्रांति के बाद शुरु होने वाले वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर सरकार को करीब 60 से 65 हजार करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे. इसमें लॉजिस्टिक खर्च भी शामिल है.

अर्जेंटीना की फर्नांडीज सरकार ने अमीरों पर लगाया है टैक्स

गौरतलब है कि आर्थिक संकटों का सामना कर रहे लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना की सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान किए गए उपायों पर खर्च की भरपाई के लिए अमीरों पर टैक्स लगाया है. राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज की सरकार के इस कदम से वहां के करीब 12 हजार अमीरों की जेबों पर बोझ बढ़ जाएगा. हालांकि, वहां की संसद ने इसकी मंजूरी भी दे दी है.

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Posted By : Vishwat Sen

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