आम बजट से नौकरीपेशा वालों को मिल सकता है बड़ा तोहफा, FD से लेकर टैक्स छूट लिमिट तक होगा यह फायदा

आम बजट 2022, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली है. इस बार पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पेश होने वाले इस बजट से हर क्षेत्र के लोगों को काफी उम्मीदें हैं. तो आइए जानते हैं कि इस बार नौकरीपेशा वालों को क्या कुछ मिल सकता है.

Tax Exemption In Budget: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2022 को देश का आम बजट पेश करने वाली है. इस बजट से हर सेक्टर के लोगों को उम्मीदें हैं. चाहे वो रियल स्टेट हो एग्रीकलचर हो या हेल्थ सेक्टर..पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पेश होने वाले इस बजट से उम्मीद होना लाजिमी भी है. मध्यम वर्ग और खासकर नौकरी पेशा वालों को इस बार के बजट से काफी उम्मीदें हैं. वित्त मंत्री इस बार चौथी बार बजट पेश करने वाली है. तो आइए जानते हैं कि नौकरीपेशा वालों को सरकार की तरफ से क्या तोहफा मिल सकता है.

टैक्स छूट में इजाफा होने की उम्मीद

नौकरीपेशा वाले लोगों को मोदी सरकार की तरफ से टैक्स छूट की लिमिट बढ़ाने की उम्मीद है. बता दें कि कई सालों से टैक्स छूट की लिमिट जस की तस है. इसमें किसी तरह का इजाफा नहीं किया गया है. ऐसा माना जा रहा है इस बार नौकरीपेशा वालों को लुभाने के लिए मोदी सरकार टैक्स छूट लिमिट को बढ़ाने का फैसला ले सकती है.

बता दें कि पिछले 8 सालों से इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है. 8 साल पहले इस लिमिट को 2 लाख से बढ़ाकर ढाई लाख रूपए किया गया था. जिसके बाद इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है. करदाताओं की मांग है इस लिमिट को ढाई लाख से बढ़ाकर पांच लाख करना चाहिए. हालांकि उम्मीद यही है कि सरकार पांच लाख न सही लेकिन इसकी लिमिट को तीन लाख जरूर कर सकती है. जिससे विधानसभा चुनाव में नौकरीपेशा वाले बड़े तबके को खुश किया जा सके.

टैक्स बचाने वाली इस धारा में हो सकता है बदलाव

इनकम टैक्ट की धारा 80 सी में जरूरी बदलाव की भी उम्मीद लगाई जा रही है. जिससे टैक्स में बचाने लोगों को आसानी हो सके. बता दें कि इस सेक्शन को नौकरीपेशा वालों को टैक्स बचाने के लिए अहम माना जाता है. फिलहाल इसके तहत डेढ़ लाख रुपए तक की छूट का प्रवाधान किया गया है जिसे दो लाख करने की उम्मीद है.

एफडी को टैक्स फ्री करने की उम्मीद

भारतीय बैंक एसोसिएशन की तरह मांग उठाई गई है कि 3 साल की अवधि वाले एफडी को भी टैक्स फ्री किया जाए. बता दें पीपीएफ के जरिए एफडी कराने पर बैंक से ज्यादा ब्याज दर मिलता है. ऐसे में लोग बैंक में एफडी कराने के बजाय दूसरे विकल्पों की तरफ रूख कर रहे हैं. इस मांग को लेकर भी सरकार इस बजट में कुछ बड़े फैसले कर सकती है.

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